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बाज नहीं आ रहे हैं प्राइवेट स्कूल, मांग रहे हैं एनुअल चार्ज

Posted by : pramod goyal on : Monday 11 January 2021 1 comments
pramod goyal
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 ग्रैंड कोलंबस,डीएवी,डीपीएस  एमडीपीएस, मानव रचना आदि स्कूल पेरेंट्स को नोटिस भेजकर बढ़ी हुई ट्यूशन फीस के साथ साथ एनुअल,कंप्यूटर, डेवलपमेंट चार्ज आदि फंडों में गैरकानूनी फीस मांग रहे हैं जो पेरेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं उनके बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद कर दी गई है और उन्हें एग्जाम में न बैठने की धमकी दे रहे हैं। हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री के साथ साथ चेयरमैन राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग से की है। मंच का कहना है कि पीड़ित अभिभावकों ने कई बार इसकी शिकायत चेयरमैन एफएफआरसी से सबूत के साथ की है लेकिन पीड़ित अभिभावकों के हित में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है इसी के चलते उनके हौसले बुलंद है।मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा व प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि हाईकाेर्ट की डबल बेंच द्वारा दिए गए फैसले व उसके संदर्भ में शिक्षा निदेशक पंचकूला व चेयरमैन एफएफआरसी फरीदाबाद द्वारा प्राइवेट स्कूलों को दिए गए आदेश कि वे गत वर्ष की बिना बढ़ाई गई ट्यूशन फीस ही मासिक आधार पर लें इसके अलावा अन्य किसी फंड में पैसे ना लें का स्कूल संचालक पालन नहीं कर रहे हैं वे पेरेंट्स पर बढ़ाई गई ट्यूशन फीस व प्रतिबंधित किए गए फंड एनुअल चार्ज, कंप्यूटर व ट्रांसपोर्ट फीस आदि में फीस जमा कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं । पीड़ित अभिभावक दीपक, सुषमा, डिंपल, ने कहा है कि उन्होंने स्कूल का नोटिस लगाकर चेयरमैन एफएफआरसी व जिला शिक्षा अधिकारी से लिखित में शिकायत दर्ज कराई है लेकिन उसकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मंच ने एफएफआरसी की इस कार्यशैली की शिकायत। पीएमओ, मुख्यमंत्री,अतिरिक्त मुख्य सचिव, व बच्चों को हरासमेंट करने पर चेयरमैन राष्ट्रीय बाल सुधार संरक्षण आयोग से की है।मंच के जिला अध्यक्ष शिवकुमार जोशी एडवोकेट ने सभी पेरेंट्स से कहा है कि वे सिर्फ गत वर्ष की ही बिना क बढ़ाएगी ट्यूशन फीस मासिक आधार पर जमा कराएं इसके अलावा अन्य किसी फंड में एक भी पैसा ना दें।


1 comments : for बाज नहीं आ रहे हैं प्राइवेट स्कूल, मांग रहे हैं एनुअल चार्ज

  1. When Govt willingness is not there to stop corruption then these types of things usually happens. Most of the persons in ministry or their close ones have schools and Khatter Govt is failed to prevent them

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