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सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आन्दोलन का
बिगुल बजा दिया है। यह जानकारी देते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के
महासचिव सुभाष लाम्बा,वरिष्ठ उप प्रधान नरेश शास्त्री व मुख्य
संगठनकर्ता बीरेन्द्र सिंह डंगवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया की आन्दोलन के प्रथम चरण में विभिन्न विभागों के कर्मचारी 14 से 20 मार्च के बीच सभी मंत्रियों के आवासों पर प्रदर्शन करेंगे और मांग पत्र देकर चुनाव धोषणा पत्र में कर्मचारियों से कियें वादों पर अमल करने की मांग करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार पर जनसेवाओं के विभागों मे पीपीपी, निजीकरण व आऊटसोर्सिंग की जन विरोधी नीतियों को लागू करने और कर्मचारियों की एकता तोड़ने के आरोप लगायें है । सकसं ने आन्दोलन के दुसरे चरण मे सरकार की वादाखिलाफी और मांगों की धोर अनदेखी के विरोध मे 29 अप्रेल को जीन्द में राज्य स्तरीय रैली करने का ऐलान किया है । प्रदेश के कर्मचारी 21 से 26 मार्च तक कर्मचारी डीसी कार्यालयों पर सामूहिक पड़ाव डालेंगे और 27 मार्च को डीसी कार्यालयों पर आक्रोश प्रदर्शन करते हुए नयी अंशदायी पैंशन स्कीम को बन्द करने व जनवरी,2006 के बाद सेवा मे आयें कर्मचारियों को पुरानी पैंशन स्कीम के दायरे में लाने व सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने ,पक्का होने तक बिना भेदभाव के समान काम के लिए वेतनमान देने के समर्थन प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम कर्मचारियों का हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन उपायुक्तों को सौंपे जायेंगे।
संगठनकर्ता बीरेन्द्र सिंह डंगवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया की आन्दोलन के प्रथम चरण में विभिन्न विभागों के कर्मचारी 14 से 20 मार्च के बीच सभी मंत्रियों के आवासों पर प्रदर्शन करेंगे और मांग पत्र देकर चुनाव धोषणा पत्र में कर्मचारियों से कियें वादों पर अमल करने की मांग करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार पर जनसेवाओं के विभागों मे पीपीपी, निजीकरण व आऊटसोर्सिंग की जन विरोधी नीतियों को लागू करने और कर्मचारियों की एकता तोड़ने के आरोप लगायें है । सकसं ने आन्दोलन के दुसरे चरण मे सरकार की वादाखिलाफी और मांगों की धोर अनदेखी के विरोध मे 29 अप्रेल को जीन्द में राज्य स्तरीय रैली करने का ऐलान किया है । प्रदेश के कर्मचारी 21 से 26 मार्च तक कर्मचारी डीसी कार्यालयों पर सामूहिक पड़ाव डालेंगे और 27 मार्च को डीसी कार्यालयों पर आक्रोश प्रदर्शन करते हुए नयी अंशदायी पैंशन स्कीम को बन्द करने व जनवरी,2006 के बाद सेवा मे आयें कर्मचारियों को पुरानी पैंशन स्कीम के दायरे में लाने व सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने ,पक्का होने तक बिना भेदभाव के समान काम के लिए वेतनमान देने के समर्थन प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम कर्मचारियों का हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन उपायुक्तों को सौंपे जायेंगे।

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