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दो सितम्बर को पूरे देश में होने वाली कर्मचारी व मजूदरों की हड़ताल को
सफल बनाने के लिए नगर पालिका कर्मचारी अभी से सड़कों पर उतर आए है। सरकार
पर वायदा खिलाफी करने और कर्मचारी मांगों पर तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाने का
आरोप भी कर्मचारियों ने लगाया है और 21 सितम्बर को निगम मुख्यालय पर झाडू
प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ये नगर पालिका कर्मचारी है, जिनका कहना है कि केन्द्र की मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास का वायदा किया था। लेकिन मंहगाई और भ्रष्टाचार पर अभी तक लगाम नहीं लगाई है और कर्मचारी हितों को सरकार कुचलने में लगी हुई है। इसी तर्ज पर राज्य की खट्टर सरकार भी कर्मचारी विरोधी रवैया अपनाये हुए है। सत्ता में आने से पहले यहीं भाजपा नेता कच्चे कर्मचारियों को सरलनीति बनाकर पक्का करने, न्यूनतम वेतन 15 हजार रूपए देने और पंजाब के समान वेतनमान देने की बात करते थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने पुरानी नीतियों पर विराम लगाकर 17 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इतना ही नहीं सरकार के पास साढ़े तीन लाख कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाली सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं से भी मिलने का समय नहीं है। दो सितम्बर को पालिका कर्मी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेगें ही, इसके अलावा नगर पालिका कर्मचारी संघ कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा आदोंलन भी राज्य सरकार के खिलाफ चलायेगी।
सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ये नगर पालिका कर्मचारी है, जिनका कहना है कि केन्द्र की मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास का वायदा किया था। लेकिन मंहगाई और भ्रष्टाचार पर अभी तक लगाम नहीं लगाई है और कर्मचारी हितों को सरकार कुचलने में लगी हुई है। इसी तर्ज पर राज्य की खट्टर सरकार भी कर्मचारी विरोधी रवैया अपनाये हुए है। सत्ता में आने से पहले यहीं भाजपा नेता कच्चे कर्मचारियों को सरलनीति बनाकर पक्का करने, न्यूनतम वेतन 15 हजार रूपए देने और पंजाब के समान वेतनमान देने की बात करते थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने पुरानी नीतियों पर विराम लगाकर 17 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इतना ही नहीं सरकार के पास साढ़े तीन लाख कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाली सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं से भी मिलने का समय नहीं है। दो सितम्बर को पालिका कर्मी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेगें ही, इसके अलावा नगर पालिका कर्मचारी संघ कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा आदोंलन भी राज्य सरकार के खिलाफ चलायेगी।

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