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मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गेस्ट टीचर मामले में कहा कि यह मामला अदालत
के अधीन है और इसमें उन्हें राहत केवल कोर्ट ही दे सकती है। भ्रस्टाचार
से कमाए गए पैसो को सरकार को वापिस करने पर उन्होंने कहा कि इस पर जनमत
संग्रह होना चाहिए, छमा से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट और दूसरे
मामले भी सरकार को देखने होते है.
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