//# Adsense Code Here #//
फरीदाबाद,3 नवंबर। पुरानी पेंशन बहाल करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और सरकारी विभागों एवं उपक्रमों के किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ लाखों कर्मचारी 26 नवंबर को हड़ताल करेंगे। यह धोषणा मंगलवार को आयोजित जिला कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने की। इस हड़ताल में सभी विभागों, बोर्डों, निगमों,नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों व विश्वविद्यालयों के कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर प्रर्दशन करके मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को संबोधित हड़ताल का
नोटिस उपायुक्तों को सौंपे जाएंगे। जिला कार्यालय में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान अशोक कुमार ने की और संचालन जिला सचिव बलबीर सिंह बालगुहेर ने किया। कार्यकारिणी में होनहार छात्रा निकिता की बेरहमी से की गई हत्या पर दो मिनट मौन रखते हुए हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की गई और हत्या के आरोपियों को कानून के मार्फत कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने तथा गवाहों व परिजनों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। बैठक में निकिता को न्याय दिलाने तक एसकेएस पीड़िता के परिवार का हर संभव मदद करने का फैसला लिया गया। बैठक में पांच महीने से टूरिज्म कर्मचारियों को वेतन न मिलने की घोर निन्दा की ओर शीध्र वेतन भुगतान करने की मांग की।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने जिला कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा कि 26 नवंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पुरानी पेंशन बहाल करने, डीए व एलटीसी पर लगाई रोक हटाने,सरकारी विभागों के किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाने, पीटीआई सहित सभी विभागों से नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने,डीसी रेट अनुबंध आधार पर लगे पार्ट टाइम, आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने, नियमितीकरण की नीति बनाने और नियमित होने तक समान काम के लिए समान वेतन लागू करना, एसीपी,प्रमोशन और इन्क्रीमैंट को कुशलता के आधार पर तय करने के कर्मचारी विरोधी प्रस्ताव को वापस लेने, पहले से नौकरी में लगे कर्मचारियों को नियमित करते हुए वर्कलोड व जनसंख्या के आधार नए पद सृजित कर इन्हे नियमित भर्ती से भरते हुए बेरोजगारों को रोजगार देने, बैकलाग को विशेष भर्ती से भरने, पंजाब के समान वेतनमान व पेंशन देने,प्री- मेच्योर रिटायरमेंट आदेश वापस लेने,आन लाइन ट्रांसफर नीति में आवश्यकता एवं विभागीय संगठनों के सुझावों अनुसार संशोधन करने,श्रम कानूनों में किए गए बदलाव पर रोक लगाने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एसटीएफआई के सुझावों अनुसार संशोधन करने, जनतांत्रिक अधिकारों को बहाल करने, पंजाब के समान वेतनमान देने,एक्स ग्रेसिया रोजगार नीति में लगाई गई शर्तो को हटाने, सभी कर्ममारियों एवं पेंशनर्स को कैशलैस मेडिकल सुविधा प्रदान करने, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को नई भर्तियों में 5 अंक कटौती करने के आदेशों को वापस लेना आदि है।
No comments :