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फरीदाबाद। शिक्षा के व्यवसायीकरण पर पूरी तरह से रोक लगवाने व सरकारी स्कूलों की दशा में सुधार कराने के मिशन को पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश के छात्र, अभिभावक व अध्यापक संगठनों की नवगठित ज्वाइंट एक्शन कमिटी हरियाणा ने प्रदेश के सभी सांसद व विधायकों से कहा है कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार सार्वजनिक तौर पर प्रकट करें। जिससे अभिभावकों को पता चल सके कि वे इस मुद्दे पर स्कूल प्रबंधकों के साथ हैं या अभिभावकों के। ज्वाइंट एक्शन क
मेटी के संयोजक अजय गुप्ता, कैलाश शर्मा व मुख्य सलाहकार ब्रजपाल परमार ने कहा है कि इन सभी जनप्रतिनिधियों को अभिभावकों ने वोट देकर सांसद व विधायक बनाया और उनके जीतने पर यह उम्मीद जाहिर की कि वे शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने व सरकारी स्कूलों की दशा में सुधार करने के महत्वपूर्ण कार्य में छात्र, अभिभावक व अध्यापकों की पूरी मदद करेंगे लेकिन देखा गया है कि उनके एजेंडे में यह दोनों महत्वपूर्ण विषय शामिल ही नहीं है। अतः प्रदेश के जागरूक अभिभावक नागरिक व आम जनता इस विषय पर उनके विचार जानना चाहती है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से शीघ्र ही सभी सांसद व विधायकों से मिलकर उन्हें इस विषय पर ज्ञापन सौंपकर हरियाणा सरकार से अभिभावकों के हित में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। गौरतलब है कि हरियाणा अभिभावक एकता मंच के बैनर तले 28 जून को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित सभी जिलों के छात्र, अभिभावक व अध्यापक संगठनों की ऑनलाइन मीटिंग में प्रदेश स्तरीय एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया गया था| कमेटी का संरक्षक ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अशोक अग्रवाल, संयोजक अजय गुप्ता व कैलाश शर्मा, मुख्य सलाहकार बृजलाल परमार भिवानी, सलाहकार एसके गोयल अंबाला, महेश धीर,वरिष्ठ एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, भारत भूषण व मनीष बांगड़ पंचकूला, सुभाष लांबा सर्व कर्मचारी संघ, मनोज शर्मा फरीदाबाद, सीएन भारती अध्यापक संघ फतेहाबाद , नवीन अग्रवाल करनाल, रूपेश कुमार पेहवा, जेके शर्मा करनाल, सौरभ मेहता सिरसा, सुशील वर्मा भिवानी, सुधा झा व जिम्मी चुग पानीपत,अमित चौधरी व प्रदीप रावत गुरुग्राम, जितिन गौड़ सोशल मीडिया, जितिन मंगला आईटी सेल को शामिल किया गया । सुधा झा को महिला सेल का संयोजक बनाया गया । कैलाश शर्मा ने बताया कि ज्वाइंट एक्शन कमिटी प्रथम चरण में सभी प्राइवेट स्कूलों का सीएजी से ऑर्डर करवाने, हरियाणा के सभी सांसद व विधायकों को ज्ञापन देने व फीस को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चल रही कार्रवाई में सफलता प्राप्त करने और प्रत्येक जिले में अभिभावक जन जागरण सम्मेलन आयोजित करने का कार्य शुरू कर रही है।
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