केन्द्र सरकार जनता के खून-पसीने से खड़े किए सरकारी विभागों एवं उपक्रमों को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है - सुभाष लांबा

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा व वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि कोरोना महामारी में भी सरकार बिजली वितरण प्रणाली को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। सरकारी बेड़े में सरकारी बसों को शामिल करने की बजाय प्राईवेट बसों को रुट परमिट देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करके जनता को कोरोना जैसी महामारियों से बचाने और जनता को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की बजाय स्वास्थ्य सेवाओं को भी बाजार के हवाले किया जा रहा है। शिक्षा पर करीब करीब पूंजीपतियों का कब्जा स्थापित हो गया है। जहां पैरेंट्स और निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का भारी शोषण हो रहा है। कोरोना का फायदा उठाकर निजी स्कूलों ने 20 से 30 प्रतिशत स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया और बाकी शिक्षकों को भी 50 प्रतिशत ही वेतन दिया जा रहा है। बकाया वेतन पर पूरी तरह चुप्पी साध ली गई है। जबकि 90-95 प्रतिशत फीस आ चुकी है। उन्होंने बताया कि करीब दो महीने से 1983 निर्दोष पीटीआई अपनी सेवा बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिसको लेकर प्रदेश के तमाम विभागों के कर्मचारियों में भारी रोष है।