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नई दिल्ली. विधानसभा में शुक्रवार को दिल्ली में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) नहीं लागू करने का प्रस्ताव पास किया
गया। विधानसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मेरे परिवार और पूरी कैबिनेट का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हमें डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा? मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एनपीआर और एनआरसी वापस लें। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर से गुजर रही है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है और कोरोनवायरस महामारी से बड़े पैमाने पर खतरा है। ऐसे में सरकार को सीएए और एनआरसी को देश के हित में वापस ले लेना चाहिए।
दिल्ली, सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला छठा राज्य है। इससे पहले पुडुचेरी, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल भी सीएए और एनआरसी-एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। भाजपा गठबंधन वाली पार्टियों की सरकार वाले राज्य तमिलनाडु और बिहार भी इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं।
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