हरियाणा में मंत्री-अफसर अब वर्चुअल बैठक करेंगे:इससे खर्चा आधा होगा

 देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का हरियाणा में बड़ा असर देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फैसले के तहत, अब सभी मंत्री-अफसर फिजिकली के बजाय वर्चुअल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए) बैठकें करेंगे।

यह जानकारी खुद सीएम ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में दी। इससे सरकार के भारी-भरकम खर्च को तत्काल प्रभाव से घटाकर आधा किया जा सकेगा। इसके तहत सभी विभागों को सरकारी वाहनों का सीमित उपयोग करने और फिजूलखर्ची रोकने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में मुख्यमंत्री, मंत्री, ओएसडी और सीएमओ से जुड़े अधिकारी हर साल सरकारी गाड़ियों में करीब 5.50 करोड़ रुपए का तेल फूंक देते हैं। यह खर्च करीब 75 गाड़ियों के काफिले और सरकार के 3 जहाजों का है।