सरकार से नाराज़ रिटायर कर्मचारियों ने डीसी आफिस पर दिया धरना, मांगों का सौंपा ज्ञापन

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अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर मंगलवार को रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के बेनर तले सैकड़ों पेंशनरों ने डीसी आफिस पर सांकेतिक धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जिला प्रधान नवल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस धरने के समापन से पूर्व प्रधानमंत्री के नाम 12 सुत्रीय मांगों का ज्ञापन उपायुक्त की गैरमौजूदगी में तहसीलदार सुमेर सिंह को सौंपा गया। प्रदर्शन में राज्य उप प्रधान आशा शर्मा,यूएम खान, प्रेस सचिव सतपाल सिंह नरवत , ब्लॉक प्रधान शाबीर खान एवं रत्तीराम आदि मौजूद थे और इन्होंने प्रदर्शन को संबोधित किया। जिला सचिव लज्जा राम द्वारा संचालित इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के मुख्य सलाहकार सुभाष लांबा ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार रिटायर कर्मचारियों की अत्यंत जायज़ एवं प्रमुख मांगों की अनदेखी कर पेंशनर्स को भी बांटने का काम कर रही है।  उन्होंने कहा कि चार साल के कलेंडर वर्ष में एलटीसी के रूप में एक माह की पेंशन दी जाती थी। अब इसमें कटौती कर घूमने जाना अनिवार्य कर दिया है और जनवरी 2028 से इस सुविधा को बन्द करने की योजना है। उन्होंने कहा कि सरकार बेसिक पेंशन में 65 वर्ष की आयु में 10 व 75 वर्ष की आयु में 20 प्रतिशत की वृद्धि की करने और पेंशन कम्युटेशन राशि को 15 की बजाय 11 साल में रिकवरी करने जैसी मांगों की भी अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ना तो सभी सरकारी अस्पतालों को इलाज़ लायक कर रही है और ना ही कैशलेश मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा रही है ‌। उन्होंने मेडिकल भत्ता बढ़ाकर तीन हजार रुपए करने की मांग की। 

रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान यूएम खान, आशा शर्मा व प्रेस सचिव सतपाल नरवत ने अपने संबोधन में पेंशन संबंधित विधेयक 2025 को तुरंत वापस लेने और आठवें वेतन आयोग का लाभ सभी पेंशनर्स को देना सुनिश्चित करने,वरिष्ठ नागरिकों को हरियाणा की निजी- सहकारी बसों के किराए में 50 प्रतिशत की रियायती सुविधा को लागू करने, कर्मचारियों को 6 माह या उससे ज्यादा सरकारी सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर एक वेतन वृद्धि देने ,वरिष्ठ नागरिकों को हरियाणा रोडवेज की वोल्वो और ए.सी. बसों में आधे किराए पर सफर करने की सुविधा देने, वरिष्ठ नागरिकों को एल. टी. सी. की सुविधा पुराने तर्ज पर देते हुए हर वर्ष 25 परसेंट बजट का भुगतान करने आदि मांगों को प्रमुखता से उठाया और सरकार से समाधान की मांग की।