हरियाणा सरकार ने राज्य भर में पटवारियों और कानूनगोओं के लिए 4,156 स्मार्ट टैबलेट की खरीद को मंजूरी देकर राजस्व प्रशासन में एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुधार की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा अनुमोदित इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संचालन को आधुनिक बनाना, प्रक्रियात्मक विलंब को कम करना और राजस्व सेवाओं की समग्र डिलीवरी में सुधार करना है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमित मिश्रा ने बताया, दशकों से पटवारी और कानूनगो हाथ से लिखे हुए डाक्यूमेंट, हाथ से बने मैप और कागजी कार्रवाई पर निर्भर रहे हैं, जिससे यह प्रक्रिया समय लेने वाली और शारीरिक रूप से थकाऊ बन गई है।
इन टैबलेट्स के आने से अधिकारी अब क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर सकेंगे, डेटा रिकॉर्ड कर सकेंगे, जीपीएस टैग वाली तस्वीरें खींच सकेंगे और जानकारी को सीधे केंद्रीय सर्वरों पर वास्तविक समय में अपलोड कर सकेंगे। वॉयस-टू-टेक्स्ट सुविधा के शामिल होने से डेटा एंट्री और भी सरल हो जाएगी, हस्तलिखित श्रम कम होगा और सटीकता में सुधार होगा।
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