आज मालूम है हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी प्रदेश के उद्योगपतियों से एक मिटिगं कर रहे हैं जिसमें उनकी समस्याओं की जानकारी लेने के साथ साथ उनके सुझाव भी लेना है कि इस वर्ष हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्तरीय बजट में आगामी वर्ष में जो प्रावधान प्रस्तावित किया जाना है वह सरकार के संज्ञान में रहने से समायोजन करने से प्रदेश की उन्नति को और अधिक प्रभावी व प्रगतिशील बनाया जा सके . मुख्यमंत्री के इस इतिहासिक प्रयास की हम सराहना करते हुए मुख्यमंत्री को यह भी अनुरोध करते हैं कि पिछले वर्ष में बजट प्रस्तुत करते समय मुख्यमंत्री ने हरियाणा के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन वृद्धि जो पिछले ग्यारह वर्ष से लम्बीत पड़ी है उसकी घोषणा अविलंब हो जानी चाहिए थी इस विषय पर महंगाई की मार झेल रहे लाखों श्रमिकों को न्यूनतम वेतन वृद्धि होती और उनको न्याय मिलना चाहिए था और न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की अवहेलना पिछले ग्यारह वर्ष से लगातार जारी है उससे श्रमिकों को न्याय मिलता जबकि इस विषय पर हरियाणा सरकार ने एक त्रिपक्षीय बोर्ड एवं सलाहकार समिति बना कर लगभग बारह मिटिगेशन अभ्यास कर लिया है परन्तु परिणाम और परिपालना में विलम्ब अनुचित है दूसरे प्रदेशों में हरियाणा से अधिक अधिक न्यूनतम वेतन है और होने वाली है क्योंकि औद्योगिक विकास कार्य श्रमिकों के सहयोग के बिना सम्भव नहीं है हरियाणा राज्य श्रमिक वर्ग के रचनात्मक सकारात्मक सहयोग के कारण उद्योगपतियों जिसमें छोटे बड़े सभी कम्पनीयां शामिल हैं आज़ पहली पसन्द बन चुका है जिसका प्रमाण हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय अर्थात जी डी पी देश में अन्य प्रदेशों से सर्वाधिक है इस के लिए हरियाणा के मेहनतकश मजदूर किसान व श्रमिकों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता हम सभी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि मेहनतकश मजदूरो और श्रमिको के प्रतिनिधियों के साथ भी बजट प्रस्तुत करने से पूर्व सवांद करना चाहिए था आशा है सरकार द्वारा राज्य में ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने में संकोच नहीं करेंगी कुशल नेतृत्व से हमें आशा है कि हमारे सुझावों व समस्यायों को भी भरपूर महत्वपूर्ण समझते हुए बैठक को आयोजित करेगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर अवश्य संज्ञान लेकर सभी वर्गों की भूमिका के महत्व को समझना चाहिए एस डी त्यागी प्रधान हिंद मजदूर सभा हरियाणा
No comments :