चंडीगढ़ : हरियाणा में आगजनी की बढ़ती घटनाओं और हर वर्ष फसलों को होने वाले भारी नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने फायर सेफ्टी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर की गई नई मैपिंग के आधार पर प्रदेश में 59 नए फायर स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर करी
ब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 में निर्धारित मानकों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 10 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में हर 50 वर्ग किलोमीटर पर एक फायर स्टेशन होना अनिवार्य है। इन्हीं मानकों को ध्यान में रखते हुए फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के महानिदेशक ने सभी उपायुक्तों और नगर निगम आयुक्तों को पत्र भेजकर नए फायर स्टेशनों के संबंध में रिपोर्ट तलब की है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया समय कम होगा और जन-धन की सुरक्षा बेहतर हो सकेगी।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल फसल कटाई के मौसम में राज्य में दो हजार एकड़ से अधिक फसल आग की चपेट में आ जाती है, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। वर्तमान में हरियाणा में कुल 109 फायर स्टेशन कार्यरत हैं, जो कई जिलों की जरूरतों के मुकाबले अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए नए स्टेशनों का नेटवर्क विकसित किया जा रहा है।
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