पेंशन वित्त विधेयक 2025 के विरोध में 17 सितंबर को दिल्ली में होने वाले धरना प्रदर्शन में फरीदाबाद के रिटायर्ड कर्मचारी बढ़-चढ़कर भाग लेंगे

मीटिंग को संबोधित करते हुए राज्य के उप प्रधान यू. एम. खान एवं श्रीमती आशा शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार का पेंशन वित्त विधेयक किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के लाभों से वंचित किया जाएगा। इसलिए केंद्र व  राज्य के लाखों पेंशनर्स मिलकर इस विधेयक को वापस लेने तक मिलकर संघर्ष करेंगे। केंद्र सरकार व राज्य सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों की अन्य मांगों कैशलेस चिकित्सा सुविधा, पेंशन में 65 साल बाद 5 परसेंट, 70 साल बाद 5%, 75 साल बाद 5% बढ़ोतरी, काॅम्यूटेशन राशि की रिकवरी 15 साल की बजाय 11 साल में करना, फैमिली पेंशनर को LTC सुविधा देना आदि को भी पूरा नहीं कर रही है। जिसके कारण रिटायर्ड कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।

मीटिंग को संबोधित करते हुए जिला के प्रेस प्रवक्ता सत्यपाल नरवत ने बताया कि पंजाब, हरियाणा एवं अन्य कई राज्यों में आई बाढ़ ने लाखों परिवारों को तबाह कर दिया, बेजुबान पशु पानी में बह गए, लाखों हेक्टेयर भूमि में फसल बर्बाद हो गई। एक भयंकर आर्थिक संकट उन परिवारों के लिए हो गया जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस कठिन समय में रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने आगे आने का फैसला लिया। जिसके तहत फरीदाबाद के रिटायर्ड कर्मचारियों ने बाढ़ से पीड़ित परिवारों के लिए 51000/- रूपये की राशि एकत्र की है। जो बाढ़ राहत कोष में जमा कर दी जाएगी। आज मीटिंग में जिला के उपप्रधान जयपाल चौहान, फरीदाबाद ब्लॉक के प्रधान शाबीर खान, बड़खल के प्रधान रतिराम, रामप्रसाद जिला कैशियर, खजानसिंह, रोहतास, लालचंद चौहान, राजवीर, कासम अली, एस.एन. मिश्रा, हरवीर सिंह आदि उपस्थित थे।