रिहायशी कालोनीयों में हो रही तोड़फोड़ बंद करने की मांग को लेकर उपायुक्त ‌को ज्ञापन सौंपा

 फरीदाबाद 2 जुलाई ‌- भारत की ‌ कम्युनिस्ट पार्टी (‌ मार्क्सवादी) ‌ जिला कमेटी  फरीदाबाद ने आज रिहायशी कालोनीयों में हो रही तोड़फोड़ को बंद करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त ‌ महोदय को ज्ञापन सौंपा।  जिला सचिव वीरेंद्र सिंह डंगवाल ने उपायुक्त महोदय को ‌ फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में पिछले 50-60 वर्षों से रह रहे लोगों के घरों को तोड़ने के लिए ‌ तहसीलदार ‌ पु

नर्वास के द्वारा नोटिस लगाए जाने की बात को रखा। उपायुक्त ने ‌ उन्हें भरोसा दिलाया कि इस तरह की कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी। जैसा की प्रतिनिधि मंडल ने‌  ‌ आज  और कल दो दिन लगातार नेहरू कॉलोनी का दौरा किया। वहां के निवास मुलाकात की। उन्होंने बताया हम  लगभग 50 वर्षों से यहां पर ‌ रह रहे हैं। हमारे पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बिजली का मीटर,‌ पानी का कनेक्शन, ‌ गैस के कनेक्शन, ‌ वोटर आईडी कार्ड, और ‌ हाउस टैक्स भुगतान करने की रसीद भी है। जब यहां के निवासियों के पास सभी सरकारी दस्तावेज हैं। तो उन्हें बेघर करने की योजना प्रशासन के द्वारा क्यों बनाई जा रही है ‌  गरीब बस्तियों को उजाड़ने के बजाय  भाजपा सरकार को ‌ इन कालोनियों को  नियमित कर देना चाहिए। क्योंकि इस सरकार का चुनाव से पहले ‌ जहां झुकी  वहां मकान का नारा  दिया था। अब उसे नारे के विपरीत कार्य किया जा रहे। माकपा सरकार की इस कार्रवाई की कठोर शब्दों में निंदा करती है। और मांग करती है। कि ‌फरीदाबाद की सभी अनियमित कॉलोनीयों को पक्का किया जाए। और वहां पर सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं। किसी भी तरह से तोड़फोड़ की कार्रवाई को सहन नहीं किया जाएगा। क्योंकि  लोगों  ने ‌ रातों-रात  मकान नहीं बनाए हैं। इनको बनाने में  मेहनत की कमाई  लगाई है। अब सरकार अवैध कब्जों के नाम  पर  ‌ तोड़फोड़ करना चाहती है।जब ‌ शुरू में निर्माण कार्य हो रहे थे। तब  बाउंड्री वॉल, ‌ कंटीले वायर की फेंसिंग, ओर ‌ नोटिस बोर्ड लगाना चाहिए। लेकिन ऐसी कार्रवाई पहले नहीं की गई। तभी जिला प्रशासन ने उनके निर्माण कार्यों को रोकना चाहिए था। यदि प्रशासन ऐसा करता तो आज लोगों को बेघर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ‌ लेकिन हमारा दुर्भाग्य है। कि समय पर प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन कदम नहीं उठाता है। जब लोग रहने लगते हैं। तब उनकी घरों को तोड़ने के लिए जेसीबी और बुलडोजर भेज दिए जाते हैं। स्थानीय विधायक ने भी ‌ तोड़फोड़ नहीं होने का भरोसा वहां के लोगों को दिलवाया है। लेकिन उनके भरोसे पर हाथ बांधकर के नहीं बैठा जा सकता। क्योंकि ‌ प्रशासन ने ‌ नोटिस जारी किए हैं। जब तक जिला प्रशासन नोटिस  निरस्त नहीं करता है।‌ तब तक हमारी पार्टी इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। क्योंकि पुनर्वास विभाग का कार्य लोगों को बसाने का है। उजाड़ने का नहीं हो सकता है। क्योंकि इन कॉलोनीवासियों को ‌ पीने का पानी, ‌ सीवर की सुविधा, ‌ बिजली के मीटर, ‌ रोड और नालियों की व्यवस्था ‌ सारी प्रशासन ने दिया हैं। उन्होंने कहां की  में शिव कॉलोनी ‌ बल्लभगढ़ और अनंगपुर  गांव में भी तोड़फोड़ की जा रही है। इस पर भी तुरंत रोक लगाई जाए।‌ प्रतिनिधि मंडल में जिला कमेटी के सदस्य शिवप्रसाद और निरंतर पाराशर भी शामिल थे। इस प्रतिनिधिमंडल ने वहां के निवासियों के साथ आज तहसीलदार पुनर्वास से भी मुलाकात की। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी।