किसान संघर्ष समिति नहरपार फरीदाबाद 4 जून को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय पर प्रदर्शन करेगी

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समिति के प्रधान जगबीर सिंह व महासचिव सत्यपाल नरवत ने बताया कि नहरपार 19 गांवों की जमीन सरकार ने मास्टर रोड के लिए अधिग्रहण की थी।  जिसका अवार्ड 2010 में सुनाया गया था। फर्स्ट अवार्ड उठाने के बाद किसान सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट का बड़ा हुआ मुआवजा सरकार ने आधा-आधा करके दिया। लेकिन उसका ब्याज आज तक नहीं दिया गया। जिसको 12 साल हो गए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बढ़ाया गया मुआवजा दे दिया गया । लेकिन 2 महीने का ब्याज नहीं दिया गया। जिसको 3 साल हो गए हैं किसानों को प्रतिवर्ष मिलने वाली रॉयल्टी 4 साल से नहीं दी गई है। यह सारी रकम एक अरब से अधिक होगी। जिस पर सरकार किसानों को ब्याज भी नहीं देगी। किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन मांगों को लेकर समिति के पदाधिकारी और किसान लगातार दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं कई बार प्रशासक महोदय एवं भूमि अर्जन अधिकारी से मीटिंग कर चुके हैं। लेकिन थोथे आश्वासन मिलते हैं। जिसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश है प्लाटो को लेकर भी किसानों को गुमराह किया जा रहा है। पहले मास्टर रोड के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के लिए प्लाट दिए गए थे अब मना कर रहे हैं। जिन किसानों के प्लाटो की पेमेंट ना होने के कारण डीएक्टिव कर दिए थे। वे किसान पेनल्टी सहित पेमेंट देने को तैयार हैं लेकिन उनको प्लाट नहीं दे रहे है। अधिग्रहण के बाद बची हुई जमीन के लिए किसानों को रास्ता नहीं दिया जा रहा हैं। सरकार ने जमीन रोड के लिए अधिग्रहण की थी लेकिन ग्रीन बेल्ट के साथ बची हुई जमीन पर कमर्शियल बूथ काटे जा रहे हैं जो कि गलत है किसानों को भी उसका लाभ दिया जाना चाहिए। खेड़ी कलां गांव के किसान मामचंद, सोहनपाल व दीपचंद को परचेज ऑफ पॉलिसी के तहत प्लॉट नहीं दिए गए। 

मीटिंग में प्रकाशचंद, करतार सिंह, सुभाष चंदीला, राजवीर, चंद्रसिंह, धीरज, हरपाल यादव, परमानंद कौशिक, मनोज, धनराज, धर्मपाल एडवोकेट, अरुण त्यागी, रोहतास यादव, अजीत, चतरसिंह, सिंहराज, धर्मपाल खटाना, गजराज नागर आदि उपस्थित हुए।