सरकार पेंशनर्स को बांटकर पेंशन को खत्म करना चाहती है, जिसका डटकर होगा विरोध: सुभाष लांबा

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अखिल भारतीय राज्य सर
कारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के बेनर तले मंगलवार को वित्त अधिनियम,2025 के भाग संख्या IV को निरस्त करने की मांग को लेकर सैकड़ों पेंशन भोगियों ने डीसी आफिस पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन डीसी की गैर मौजूदगी में यशवंत सिंह नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान नवल सिंह नरवत ने किया। जिला सचिव लज्जा राम द्वारा संचालित इस प्रदर्शन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के उप प्रधान यूएम खान, आशा शर्मा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पूर्व आडीटर श्रीपाल सिंह भाटी, जिला प्रधान करतार सिंह, पूर्व प्रधान अशोक कुमार,ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर सरदार एस.एस.बांगा,ब्लाक प्रधान शाब्बीर खान, रतिराम व रमेश तेवतिया आदि शामिल हुए और संबोधित किया। प्रदर्शन से पूर्व रिटायर्ड कर्मचारी ओपन थिएटर सेक्टर 12 में एकत्रित हुए और वहां एक सभा का आयोजन किया गया। सभा के बाद केंद्र एवं राज्य सरकार और वित्त अधिनियम 2025 के भाग संख्या 4 को निरस्त करने आदि नारे लगाते हुए डीसी आफिस पर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। सर्व सम्मति से पारित किए गए प्रस्ताव में 20 मई को होने वाली राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया गया।

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने पेंशनर्स को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है केन्द्र सरकार पेंशनर्स को बांटकर पेंशन को समाप्त करना चाती है। इसी उद्देश्य के लिए बजट सत्र में 25 मार्च को गुपचुप तरीके से वित्त अधिनियम 2025 के भाग IV में संशोधन किया है। उन्होंने कहा कि इसका शीर्षक " भारत के समेकित कोष से पेंशन देनदारियों पर व्यय के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों और सिद्धांतो का सत्यापन" ,जो पेंशन समानता के मूल सिद्धांतों और पेंशन भोगियों की दी गई संवैधानिक सुरक्षा को ख़तरे में डालता है। उन्होंने कहा कि साधारण भाषा में इस अधिनियम से आठवें पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार पेंशन रिवीजन करने या न करने का अधिकार केन्द्र सरकार ने प्राप्त कर लिया है। जिसको लेकर देश के करोड़ों पेंशन भोगियों में केंद्र सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश और बैचैनी है। उन्होंने कहा कि घोषणा के बाद भी अभी तक आठवें पे कमीशन का गठन ही नहीं किया गया है। जिला प्रेस सचिव सतपाल नरवत ने 65 व 75 साल की उम्र में बेसिक पेंशन में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी करने और 18 महीने के बकाया डीए डीआर को रिलीज करने की मांग की। राज्य उप प्रधान यूएम खान व आशा शर्मा ने कहा कि सरकार पेंशनर्स की भी बांटना चाहती है। जिला प्रधान नवल सिंह नरवत व सचिव लज्जा राम ने कम्युटेशन राशि को 15 की बजाय 10 साल 8 महीने में रिकवरी करने, कैशलैस मेडिकल सुविधा प्रदान करने व फैमिली पेंशनर्स को एलटीसी का लाभ देने आदि मांगों को उठाया।