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हरियाणा के सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के साथ कमाई भी कर सकते हैं। इसमें सरकार की ओर से कोई पाबंदी नहीं है। इसका खुलासा विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक के सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह की ओर से दिए गए जवाब से हुआ। सत्र में बताया गया है कि इसकी बकायदा गाइडलाइंस जारी की गई हैं।
सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी अधिकारी व कर्मचारी सालाना आठ हजार रुपये तक की कमाई कर सकता है। यदि आय आठ हजार रुपये प्रति वर्ष से ज्यादा है तो उसे अतिरिक्त राशि का एक तिहाई हिस्सा सरकारी खजाने में जमा कराना होगा। कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने सवाल पूछा था कि क्या हरियाणा सरकार के कर्मचारी इंस्टाग्राम, फेसबुक व यू ट्यूब जैसे पोर्टलों का इस्तेमाल कंटेंट बनाने में कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो उसके लिए क्या मापदंड बनाए गए हैं।
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