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फरीदाबाद 29 सितंबर सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन ( सीटू) जिला कमेटी ने फरीदाबाद के मजदूरों, किसानों, और आम जनता-जनार्दन से भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की अपील की। सीटू के जिला सचिव वीरेंद्र सिंह डंगवाल आज बल्लभगढ़ के सिटी पार्क में ओएमपी कर्मचारी यूनियन की आम सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कंपनी प्रबंधकों पर कर्मचारीयों के एग्रीमेंट को लंबित रखने का आरोप लगाया। कर्मचारी नेताओं ने एक साल पहले मैनेजमेंट को मांगों का ज्ञापन दिया
था । लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों में मैनेजमेंट की तानाशाही पूर्ण कार्यप्रणाली से भारी नाराजगी व्याप्त है। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें समय पर यातायात की सुविधा नहीं मिल रही है। कैंटीन में खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैनेजमेंट अधिक उत्पादन पर जोर देती है। लेकिन वर्करों को बढ़ती हुई महंगाई के अनुरूप वेतन नहीं देना चाहती है । इसलिए आज आमसभा में निकट भविष्य में आंदोलन को तेज करने का निर्णय भी लिया गया। सभा को संबोधित करते हुए कामरेड शिव प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम जनता के सामने होंगे। इसलिए जिले के सभी मजदूरों, परियोजना कर्मचारियों, कच्चे और पक्के कर्मचारियों, व आम जनता से सीटू जिला कमेटी अपील करती है। कि इन चुनावों में भाजपा को हराने में कोई कसर न छोड़ें। बीते 10 वर्षों में भाजपा ने मेहनतकश जनता की रोजी-रोटी पर हमले किए हैं। सभी आंदोलनों पर दमन चक्र चलाया गया। लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया गया। अब ऐसी सरकार को वोट की चोट से सबक सिखाने का मौका आ गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में परिवार पहचान पत्र के नाम पर लाखों परिवारों विशेष कर मजदूर व गरीब किसानों के बीपीएल राशन कार्ड काट दिए गए। ऑनलाइन के नाम पर आम जनता की बड़े पैमाने पर लूट की जा रही है। नई शिक्षा नीति के नाम पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। बेरोजगारी चरम पर है। हरियाणा इस मामले में देश में नंबर एक पर है। नियमित रोजगार समाप्त कर दिया गया है। कौशल रोजगार निगम बनाकर कच्ची नौकरी का पक्का प्रबंध कर दिया गया है। केवल चुनावी लाभ हासिल करने के लिए एच के आर एन में लगे कर्मचारियों को 58 साल तक न हटाने संबंधी अध्यादेश जारी किया गया। जिसका अर्थ है।कि यह कर्मचारी कभी भी पक्के नहीं हो सकते हैं। यह अध्यादेश भी चुनाव आचार संहिता के चलते रद्दी की टोकरी में चला गया है। बड़े-बड़े आंदोलन के बावजूद पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं की जा रही है। राज्य में तकरीबन सात लाख नौकरियां की जरूरत है। नियमित भर्ती के नाम पर केवल तमाशा ही हुआ है। जबकि भाजपा की स्कीम कर्मीयों सहित कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की कोई नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में विकास के नाम पर केवल दिखावा हुआ है। सड़कें टूटी पड़ी है। कॉलोनीवासियों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। सीवरेज ओवरफ्लो रहते हैं। सड़कों पर गंदा पानी बहता है। जल भराव की समस्या से फरीदाबाद को निजात नहीं मिल रही है। थोड़ी सी बारिश में आए दिन सड़कों पर जाम लग जाता है। यातायात की व्यवस्था चरमराई हुई है। वैसे कहने को फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है। लेकिन बीते 10 वर्षों में फरीदाबाद के विकास पर हरियाणा सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अधिकारी जनता को सुविधा नहीं दे रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर आम लोगों को नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं। परिवार पहचान पत्र में छेड़खानी करके पेंशनधारियों की इनकम अधिक दिखाकर उन्हें बुढ़ापा पेंशन से वंचित कर दिया गया है। जरूरतमंद लोगों को राशन नहीं मिलता है। डिपो होल्डर अपनी मनमानी करते हैं। उन पर लगाम नहीं लगाई जाती है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्ण रूप से खराब है। फरीदाबाद की आबादी बढ़ गई। लेकिन सरकारी अस्पतालों का दायरा नहीं बढ़ाया गया। इसलिए आम जनता को अपना मत सोच समझ कर देना चाहिए। यदि आम जनमानस संघर्षशील लोगों को चुनकर विधानसभा में भेजेगा तभी मजदूरों पर किसानों की समस्याओं का समाधान भी हो पाएगा। आज की बैठक की अध्यक्षता दयाराम ने की जबकि संचालन अरविंद कुमार ने किया। इस मौके पर कई सदस्यों ने समस्याओं के निपटारे पर ध्यान देने का अनुरोध भी निर्वाचित पदाधिकारीयों से किया।
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