शिक्षा विभाग ने 31 मार्च तक प्राइवेट स्कूलों से फार्म 6 जमा करने को कहा, मंच का आरोप, जब बड़ी हुई फीस वसूल ली तब मांगा जा रहा है फॉर्म 6

 निदेशक सेकेंडरी शिक्षा पंचकूला ने प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों को पत्र लिखकर 31 मार्च तक फार्म 6 पर फीस व अन्य ब्यौरा भरकर जमा करने के आदेश दिए हैं। पिछले शिक्षा सत्र में कितनी फीस ली जा रही थी और आगामी शिक्षा सत्र में कितनी बढ़ोतरी की जा रही है, किन-किन फंडों में फीस वसूली जा रही है, अध्यापकों को कितना वेत

न दिया जा रहा है आदि ब्यौरा मांगा गया है मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा और प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों को नियम के अनुसार फार्म 6 के साथ  बैलेंस शीट व ऑडिट रिपोर्ट लगाना अनिवार्य है इसके बिना फार्म 6 अधूरा माना जाएगा। लेकिन शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र में इसका जिक्र नहीं किया है। मंच ने सबसे बड़ा आरोप यह लगाया है कि स्कूल संचालकों ने नए शिक्षा सत्र के लिए प्राथमिक कक्षाओं सहित अन्य कक्षाओं में दाखिले नवंबर से जनवरी महीने के बीच करके मनमानी रूप से बढ़ाई गई फीस अभिभावकों से वसूल ली है। वाकी अभिभावकों से बढ़ी हुई फीस अप्रैल में वसूल कर ली जाएगी। ऐसे में फार्म 6 में भरी गई फीस व अन्य ब्योरे की सत्यता की जांच कब और कैसे हो पाएगी। मंच का कहना है फार्म 6 अभिभावकों की आंखों में धूल झोंकने के समान है। स्कूल प्रबंधक फार्म 6 में कोई भी मनमानी फीस लिख दें जब उसकी वैधानिकता व सत्यता की जांच ही नहीं होनी है तो फार्म 6 सिर्फ एक कागजी कार्यवाही है। शिक्षा विभाग व स्कूल संचालकों की आपसी सांठ-गांठ के चलते पिछले कई  सालों यह खेल चल रहा है। सभी सांसद व विधायकों का पूरा संरक्षण स्कूल संचालकों को मिला हुआ है जब तक इस सांठ-गांठ व नापाक गठबंधन को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चलती रहेगी पेरेंट्स अपनी वोट की ताकत से उन जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाएं जो स्कूल संचालकों को पूरा संरक्षण प्रदान कर रहे हैं।मंच के प्रदेश संरक्षक सुभाष लांबा व वरिष्ठ सलाहकार एडवोकेट बीएस बिरदी ने पेरेंट्स से कहा है वे स्कूलों की मनमानी का खुलकर विरोध करें। मंच फार्म 6 की वैधानिकता, प्राइवेट स्कूलों द्वारा हर साल बढ़ाई जा रही मनमानी ट्यूशन फीस व अपनी मर्जी से बनाए गैर कानूनी फंडों में वसूली जा रही फीस व हुडा विभाग की जमीन पर बने स्कूलों द्वारा हुडा विभाग के नियमों का किए जा रहे उल्लंघन को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जाएगी जिसका लीगल सेल ड्राफ्ट बना रहा है। याचिका में चेयरमैन सीबीएसई, शिक्षा सचिव व शिक्षा निदेशक, हुडा मुख्य प्रशासक,एस्टेट ऑफीसर चेयरमैन एफएफआरसी को  पार्टी बनाया जाएगा