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फरीदाबाद ,19 जनवरी। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशव्यापी आंदोलन के आह्वान पर अपनी मांगों के प्रति सरकार के घोर उपेक्षापूर्ण रवैए से आकर्षित पैंशनर्ज ने शुक्रवार को डीसी आफिस पर आक्रोश प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्री मांगों का ज्ञापन सीटीएम को सौंपा गया। धरने प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान नवल सिंह ने की। सतपाल नरवत की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रदर्शन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के उपाध्यक्ष यूएम खान, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान करता
र सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलबीर सिंह बालगुहेर,प्रेस सचिव राजबेल देसवाल, सीटू के जिला सचिव वीरेंद्र सिंह डंगवाल व एस एस बाग्गा आदि सैकड़ों की संख्या में विभिन्न विभागों के पेंशनर्स ने भाग लिया कड़ाके की ठंड के बावजूद पेंशनर्स के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे थे। धरने प्रदर्शन में पैंशनर्ज की 65, 70 व 75 साल की उम्र होने पर बेसिक पेंशन में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी करने, सभी पैंशनर्ज को बिना शर्त कैशलेस मेडिकल सुविधा देने व मेडिकल भत्ता बढ़ाकर 3500 करने, पेंशन कम्यूटेशन की राशि 15 की बजाय 12 साल में रिकवरी करने, वरिष्ठ नागरिकों को पहले से मिली हुई रेल एवं जहाज यात्रा में रियायती सुविधा लागू करने, पारिवारिक पैंशनर्ज को एलटीसी की सुविधा देने, कोरोना काल में फ्रीज किए गए 18 महीने के डीए डीआर को रिलीज करने और पेंशनरों व पारिवारिक पैंशनर्ज को पुरानी पेंशन लागू करने व आयकर से मुक्त करने आदि मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। प्रदर्शन में चेतावनी दी कि अगर शुक्रवार को सभी जिलों में आयोजित प्रदर्शनों के बावजूद उक्त मांगों का समाधान नहीं किया तो भाजपा जजपा को चुनावों में राज्य के लाखों पैंशनर्ज एवं उनके परिजनों की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपए के कर्जों को राइट आफ कर रही है और लाखों करोड़ के टैक्सों को माफ कर रही है। दूसरी तरफ बड़े पूंजीपतियों को लाखों करोड़ की राहत प्रदान करने के लिए खानें पीने की चीजों पर भी जीएसटी लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी व आर्थिक असमानता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली व आठवें पे कमीशन के गठन से भी इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मजदूर, किसान, कर्मचारी व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 16 जनवरी को राष्ट्रव्यापी औद्योगिक हड़ताल होगी और ग्रामीण भारत बंद किया जा रहा है। उन्होंने हड़ताल व बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। जिला प्रधान नवल सिंह व सचिव जयपाल चौहान ने कहा कि पैंशनर्ज 4 फरवरी की रोहतक रैली में भी शामिल होंगे। प्रदर्शन को विजय देव तेवतिया, रमेश तेवतिया, रतिराम ब्लाक प्रधान बिजली ब्लाक, खजानसिंह इत्यादि ने संबोधित किया।
उधर, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा हरियाणा के आह्वान पर राज्य में पटवारी एवं कानूनगो की वेतन विसंगति दूर करवाने की मांग को लेकर 3 फरवरी से चल रही हड़ताल के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। जिसमें शीघ्र अतिशीघ्र वेतन विसंगति दूर करने की जनवरी 2016 से लागू करने की रिवाइज नोटिफिकेशन जारी कर हड़ताल खत्म करवाने की मांग की गई। पैंशनर्ज एवं कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए हड़ताल पर बैठे पटवारी एवं कानूनगो के धरने में शामिल हुए और मांगों एवं हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया। दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के जिला प्रधान दिनेश कादियान ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री के साथ 23 जनवरी,2023 को हुए समझौते को लागू न करने पर पटवारी एवं कानूनगो 3 जनवरी से हड़ताल पर बैठे हुए है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी मांगों का समाधान नहीं होगा हड़ताल जारी रहेगी।
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