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हरियाणा कैबिनेट ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बैठक में कुल आज 17 एजेंडे रखे गए थे जिनमें से 15 को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने ग्रामीण परिवारों का 372.13 करोड़ रुपये का बकाया जल शुल्क अधिभार सहित माफ कर दिया है।
हरियाणा वन्य प्राणी परीक्षण विभाग राज्य सेवा कार्यकारी समूह क और ख सेवा नियम 1998 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। संशोधन के अनुसार मुख्य वन्यजीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया है, अब इसे भारत सरकार द्वारा आईएफएस कैडर में पीसीसीएफ स्तर पर शामिल किया गया।
