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29 नवम्बर 2023 को ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा और सरकार के अधिकारियों के बीच बनी सहमति को लागू करवाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में ग्रामीण सफाई कर्मियों ने आज जिला स्तर पर सांकेतिक धरना दिया। इसके बाद एसडीएम फरीदाबाद को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
आज के धरने की अध्यक्षता.. नरेश प्रधान ने की तथा मंच का संचालन जिला सचिव दिनेश पालीने किया।
धरने को सम्बोधित करते हुए यूनियन के प्रधा ने कहा कि 51 दिन के लंबे आंदोलन के बाद 29 नवम्बर 2023 को विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल मलिक की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में वार्ता हुई थी। वार्ता में ग्रामीण सफाई कर्मियों को पक्का करने का प्रस्ताव भेजने, 17 हजार रुपये मानदेय देने, 3 प्रतिशत सालाना मानदेय बढोतरी लागू करने तथा 60 साल के बाद 2 लाख रुपये सेवानिवृत्ति लाभ देने की सहमति बनी थी। यह भी सहमति बनी थी कि एक माह में इस पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन इस वार्ता को करीबन डेढ़ माह हो चुका है। अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जिसको लेकर सफाई कर्मियों में रोष बढ़ता जा रहा है।
यूनियन नेयाओं ने कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी मानदेय पर काम करते हुए पिछले 17 साल से शोषण और बेगार की मार झेल रहे हैं। ये कर्मचारी जब अ
पने हकों और माँगों को लेकर संघर्ष रहे हैं तो सरकार आंदोलकारियों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करती है।
पने हकों और माँगों को लेकर संघर्ष रहे हैं तो सरकार आंदोलकारियों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करती है।
यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार के उदासीन रुख को देखते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारी एक बार सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं और आगामी 4 फरवरी को कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने सहित अन्य मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर पर आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय आक्रोश रैली में बढ़चढ़ कर भाग लेंगे तथा 16 फरवरी को राज्य भर में एक दिवसीय काम छोड़ो हड़ताल करके जिला स्तर पर उपायुक्त/डीसीपीओ कार्यलयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगें।
आज के धरने को यूनियन के कई नेताओं ने सम्बोधित किया।
यूनियन की मुख्य मांगे निम्न प्रकार हैं।
● 29 नवम्बर को बनी सहमति का तुरन्त नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
● विधान सभा मे पॉलिसी बनाकर सफाई कर्मियों को पक्का किया जाए।
● सभी ग्रामीण सफाई कर्मियों को बीडीपीओ के पे-रोल पर लिया जाए।
● मोबाईल ऐप से ऑनलाइन हाजरी की बजाय 5-6 गाँवों का जोन बनाकर उसमें सुपरवाइजर लगाकर काम की देखरेख व हाजरी लगाई जाए।
● सभी सफाई कर्मियों के लिए 26000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन लागू किया जाए।
● 2000 की बजाए 400 की आबादी पर एक कर्मचारी की स्थाई नियुक्ति करते हुए सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए।
● डोर टू डोर के कर्मचारियों को ग्रामीण सफाई कर्मियों के बराबर वेतन व वर्दी भत्ता दिया जाए और पीएफ ईएसआई में कवर किया जाए।
● 1000 रुपये वर्दी धुलाई भत्ता और 2000 रुपये औजारों का भत्ता 2023 का भुगतान किया जाए।
● एक्ससग्रेसिया नीति के तहत परिवार के सदस्य को काम पर रखा जाए तथा मुख्यमंत्री कि घोषणा अनुसार 4 अप्रैल 2021 के बाद जिन कर्मियों की मृत्यु हो चुकी उन सभी कर्मियों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए।
● दिवाली पर बोनस और कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा भत्ता लागू किया जाए।
● सौ-सौ गज के प्लाट और मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जाए।
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