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हरियाणा सरकार ने सूबे की आउट सोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत लगे करीब 15 हजार कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने कर्मचारियों को एक साल का सेवा विस्तार दिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि यह सेवा विस्तार 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि यह लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने हरियाणा कोशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) में अपनी सेवाएं ट्रांसफर किए जाने से इनकार कर दिया था।
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