आंगनवाड़ी वर्करों ने डीसी आफिस पर किया आक्रोश प्रदर्शन,सीएम के नाम भेजा मांग पत्र

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यूनियन की प्रधान देविन्द्री शर्मा व सचिव मालवती ने बताया कि 2021-22 में आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स ने करीब चार महीने हड़ताल की थी।  सरकार ने इस अवधि का 75 प्रतिशत मानदेय काटा था। समझौते में प्रतिमाह 100-200 रुपए कटौती कर बकाया का भुगतान करने पर सहमति बनी थी। जिसकी अभी तक बहाली नहीं की गई है। हड़ताल के दौरान बर्खास्त वर्कर्स एवं हेल्पर्स के बर्खास्त अवधि का मानदेय का भी भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि चार साल से बजट होने के बावजूद वर्कर्स को मोबाइल फोन नहीं दिए जा रहे हैं और उनपर आनलाइन काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्रों के किराए व हेल्पर के ईंधन की राशि तक का भुगतान नहीं हो रहा है। राशन की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब चार हजार आंगनवाड़ी सेंटर ऐसे हैं, जहां वर्कर एवं हेल्पर नहीं है। इन पदों को भरा नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार व विभाग वर्कर्स एवं हेल्पर्स के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए मजबूर होकर आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स को पुनः आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।