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फरीदाबाद,18 अक्टूबर। कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के आफिस पर आशा वर्करों द्वारा डाला गया 24 धंटे का पड़ाव बृहस्पतिवार को समाप्त हो गया। आशा वर्कर यूनियन की जिला प्रधान हेमलता ने पड़ाव के समापन पर बोलते हुए
कहा कि 24 धंटे का पड़ाव ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। रात्रि के समय भी सैकड़ों की संख्या में आशा वर्करों ने पड़ाव में शामिल होकर स्पष्ट कर दिया की 73 दिन की हड़ताल के बाद भी आशा वर्करों के हौंसले बुलंद हैं। इसी बीच राज्य केन्द्र से सूचना मिली कि आशा वर्कर यूनियन व मुख्यमंत्री के बीच बृहस्पतिवार को तीन बजे मीटिंग होना निश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि जबतक आशा वर्करों की मांगों का समाधान नहीं होगा राज्य की बीस हजार आशा वर्कर हड़ताल पर रहेगी। कैबिनेट मंत्री के भाई टिपर चंद शर्मा आशा वर्करों के पड़ाव के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपकी मांग जायज है और कैबिनेट मंत्री ने इस बारे सीएम से बातचीत की है कि बृहस्पतिवार को सीएम के साथ होने वाली मीटिंग में सकारात्मक परिणाम निकलना चाहिए। सभा का संचालन संचालन अनीता भारद्वाज ने किया और यूनियन के पदाधिकारी रेखा शर्मा, सुशीला चौधरी, सुधा पाल, नेहा जोशी, संगीता, पूजा गुप्ता,शाहीन परवीन, चंद्रप्रभा निगम, कुसुम व सरिता तिवारी आदि ने दो टूक शब्दों में कहा कि हड़ताल जितनी लंबी चलेगी भाजपा जजपा को उतना ही राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
आशा वर्करों के पड़ाव को समर्थन देने के लिए बृहस्पतिवार को ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा,भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के जिला सचिव कामरेड शिव प्रसाद, सीटू के जिला अध्यक्ष निरंतर पाराशर, सचिव वीरेंद्र डंगवाल, सचिव बीरेंद्र सिंह,रवि गुलिया, रामेश्वर ठाकुर, अनिल कुमार,सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान करतार सिंह, मुख्य संगठनकर्ता मुकेश बेनीवाल भी पहुंचे। कामरेड शिव प्रसाद ने आशा वर्करों की मांगों का पुरजोर समर्थन किया और मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर आशा वर्करों की मांगों को मानकर हड़ताल समाप्त करवाने की मांग की। उन्होंने हरियाणा सरकार के आशा वर्करों को देश में सबसे ज्यादा मानदेय देने के दावे को ग़लत बताया और कहा कि केरल की लेफ्ट फ्रंट की सरकार आशा वर्कर को सभी राज्यों में सबसे ज्यादा मानदेय व इंसेंटिव दे रही है। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा, सीटू के जिला प्रधान निरंतर पाराशर व महासचिव वीरेंद्र डंगवाल ने कहा कि आशा वर्कर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा , 26 हजार रुपए न्यूनतम वेतन, इंसेंटिव में 50 प्रतिशत कटौती की बहाली, ईपीएफ एवं ईएसआई की सुविधा, रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने और रिटायरमेंट पर सम्मानजनक पेंशन व ग्रेज्यूटी आदि मांगे बिल्कुल जायज है। उन्होंने सरकार से अड़ियल रवैए छोड़ बातचीत से मांगों का समाधान करने की मांग की।
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