आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की बैठक संपन्न हुई

 फरीदाबाद 16 सितंबर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की बैठक सेक्टर 12 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रांगण में संपन्न हुई। इस बैठक में फरीदाबाद अर्बन और ग्रामीण और बल्लभगढ़ अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली  सभी आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों ने भाग लिया इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान देवेंद्ररी शर्मा ने की। जबकि कार्रवाई का संचालन जिला सचिव मलावती ने किया। इस मौके पर राज्य की कार्यकारी प्रधान उर्मिला रावत, सीटू के जिला निरंतर पाराशर, जिला सचिव वीरेंद्र सिंह डंगवाल भी उपस्थित रहे। बैठक में प्रस्ताव पेश करते हुए सीटू जिला सचिव ने बताया कि यूनियन की पिछली बैठक 11 सितंबर को सीटू कार्यालय में संपन्न हुई थी। उस बैठक में आज  मीटिंग करके  आगामी  8 अक्टूबर  को करनाल में होने  वाली ललकार रैली को  सफल बनाने की रणनीति तैयार करने का फैसला लिया गया था। ताकि  सैकड़ो आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स रैली में  भाग ले सकेंगे ।  बैठक में रैली को सफल बनाने के

लिए सर्कल स्तर पर मीटिंग करने का निर्णय  है। क्योंकि राज्य सरकार की नीतियों से सभी मजदूरों में भारी निराशा व्याप्त है। सरकार और अधिकारी मजदूरों और कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान नहीं करना चाहते हैं। जिला सचिव मलावती ने बताया कि सरकार  आंगनबाड़ी वर्करों को बर्ष  2015 से आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया भी नहीं दे रही  है। किसी भी वर्कर को रिकॉर्ड बनाने के लिए रजिस्टर नहीं मिलता है। खाना बनाने के लिए ईंधन प्रदान नहीं किया जा रहा है। दिन का पोषाहार बनाने के लिए कर्मी अपने ओर से ही धनराशि खर्च करती हैं। अभी तक वर्ष 2022 में हुई हड़ताल अवधि का वेतन नहीं मिला है। वर्दी और मोबाइल भत्ता भी नहीं मिल रहा है। काम का दबाव लगातार बढ़ रहा है। पोषण ट्रैक्टर में मोबाइल से सारा काम लिया जा रहा है। लेकिन मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। रैली राज्य में न्यूनतम वेतन संशोधित करके 26हजार रुपये करने ,मजदूर विरोधी लेबर कोडस रद्द करने, ठेका प्रथा  व निजीकरण पर रोक लगाने, परियोजना कर्मियों, और  सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सभी मजदूरों को आवास शिक्षा स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने, बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने बिजली बिल 2023 रद्द करने मजदूरों और किसानों के कर्जे माफ करने जरूरतमंद लोगों को सस्ता राशन देने सभी फसलों की खरीद एमएसपी से सुनिश्चित करने, खेत मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र के नाम पर सुविधाओं को छीनना  बंद किया जाए। मनरेगा में 200 दिन का काम और 600 रुपए की मजदूरी देने, बैठक में 22 सितंबर को आशा वर्करों  की हड़ताल  का समर्थन करने  का प्रस्ताव पास किया गया। जिले की सैकड़ो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर सबेरे 11:00 बजे राजस्थान भवन पर एकत्रित होगी। यहां से आशा वर्करों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए जाएगी। यूनियन ने अपनी स्थानीय मांगों को लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी 22 सितंबर को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है । आज की बैठक को कमलेश, गीता ,  सविता, सुनीता, ने भी संबोधित किया।