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हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) पीके अग्रवाल को एक्सटेंशन मिली है।
अब वह 15 अगस्त तक अपने पद पर बने रहेंगे।
वैसे उनका 30 जून को रिटायरमेंट हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार राज्य के डीजीपी का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष का होता है,
बेशक उनकी रिटायरमेंट कभी भी हो।
हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने डीजीपी के कार्यकाल को लेकर गृह मंत्रालय में एक आरटीआई याचिका लगाई थी,
जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है।
1988 बैच के आईपीएस अधिकारी पीके अग्रवाल के सेवा विस्तार के साथ ही हरियाणा सरकार ने नए डीजीपी के चयन के लिए 8 सीनियर IPS अधिकारियों का पैनल तैयार किया है।
इस पैनल को जल्द ही केंद्रीय लोकसेवा आयोग के पास भेजा जाएगा।
लोक सेवा आयोग की तरफ से 8 नामों में से 3 नाम का पैनल वापस राज्य सरकार के पास पहुंचेगा,
इन 3 नामों में से किसी एक आईपीएस अधिकारी को प्रदेश सरकार पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त करेगी।
राज्य सरकार की तरफ से तैयार किए गए इस पैनल में ADGP रैंक के 4 पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं।
इसकी बड़ी वजह यह है कि उनकी पुलिस सेवा 30 साल से ऊपर हो चुकी हैं।
30 साल की सर्विस वाले IPS अधिकारी को हरियाणा के डीजीपी पद का दावेदार माना जा रहा है।
हरियाणा सरकार की तरफ से तैयार पैनल में डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी डॉ आरसी मिश्रा, जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील, एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और डीजीपी होमगार्ड देशराज सिंह के नाम शामिल है।
वहीं एडीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारियों में ओपी सिंह, आलोक कुमार राय, एसके जैन और अजय सिंघल के नाम पैनल में जोड़े गए हैं।
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