शिक्षा नियमावली कानून के तहत स्थाई मान्यता वाले सभी निजी स्कूलों को रिव्यू करानी होगी मान्यता

 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर 10 साल पुराने सभी निजी स्कूलों की स्थाई मान्यता की समीक्षा का निर्देश दिया है। इसके साथ ही एचबीएसई और सीबीएसई को पत्र भेजकर कहा है कि बगैर समीक्षा के किसी भी स्कूल की आगे मान्यता न बढ़ाई जाए।हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संबद्ध सभी 10 साल पुराने निजी स्कूलों को ऑनलाइन फार्म-2 भरने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मान्यता का नवीनीकरण किया जा सके। हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने जहां एक ओर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है वहीं दूसरी ओर स्कूल संचालक सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा व  प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि स्कूल संचालक हमेशा कहते हैं कि वे सीबीएसई व हरियाणा शिक्षा नियमावली के सभी नियम कानूनों का पालन कर रहे हैं लेकिन अब वे शिक्षा नियमावली के इस नियम का विरोध क्यों कर रहे हैं। मंच का कहना है  कि स्कूल संचालक हर उस नियम व आदेश का विरोध करते हैं और उसको नहीं मानते हैं जो उनके