HEADLINES


More

28 मई को जींद में होने वाली चेतावनी रैली में हजारों की संख्या में बिजली कर्मचारी भाग लेंगे: सुभाष लांबा

Posted by : pramod goyal on : Tuesday 16 May 2023 0 comments
pramod goyal
Saved under : , ,
//# Adsense Code Here #//

 फरीदाबाद ,16 मई। पुरानी पेंशन बहाली,कौशल निगम भग कर ठेका कर्मियों की रेगुलराइजेशन व निजीकरण पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर 28 मई को जींद में होने वाली चेतावनी रैली में हजारों बिजली कर्मचारी शामिल होंगे। यह दावा मंगलवार को ग्रेटर फरीदाबाद में आयोजित गेट मीटिंग एवं प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ईईएफआई एवं ऑल हरि


याणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के उपाध्यक्ष सुभाष लांबा व वरिष्ठ उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद गनी ने किया। बैठक में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के कोषाध्यक्ष रहे श्री पाल सिंह भाटी भी मौजूद थे। इस रैली की तैयारियों को लेकर ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशनज यूनियन के आह्वान पर मंगलवार को ग्रेटर फरीदाबाद डिवीजन सब यूनिट,एनएच 2 और सेक्टर 19 वेस्ट सब डिवीजन में गेट मीटिंग करते हुए जींद रैली में बढ़ चढ़कर शामिल होने का आह्वान किया गया । मीटिंग में बिजली निगम प्रबंधकों के खिलाफ 25 मई को सभी सब डिवीजन में कार्य बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन करने का भी फैसला लिया गया। मीटिंग में जंतर-मंतर पर पहलवानों के चल रहे धरने का समर्थन किया और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष को गिरफ्तार करने और पद से बर्खास्त करने की मांग की।


ग्रेटर फरीदाबाद डिवीजन पर आयोजित गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं एएचपीसी वर्कर यूनियन के उप प्रधान सुभाष लांबा ने कहा कि  केंद्र सरकार बिजली कर्मचारियों और इंजीनियर के विरोध के बावजूद बिजली अमेंडमेंट बिल 2022 को आगामी मानसून सत्र में पास करके बिजली वितरण को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। जिसके बाद सब्सिडी व क्रास सब्सिडी समाप्त हो जाएगी और बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी होगी। जिसके कारण बिजली गरीब व किसान की पहुंच से बाहर हो जाएगी । जिसका व्यापक विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पुरानी पेंशन बहाली, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग कर ठेका कर्मियों को नियमित करने की नीति बनाने, एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम में लगाई गई शर्तों को हटाकर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने, खाली पड़े लाखों पदों को भरने जैसी न्यायोचित मांगों की अनदेखी कर जन सेवाओं का तेजी से निजीकरण कर रही है। जिसके खिलाफ कर्मचारियों एवं मजदूरों में भारी आक्रोश है। राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद गनी ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना स्टाफ व आवश्यक संसाधन मुहैया कराए बिना निगम मे रोजाना राइट टू सर्विस एक्ट लागू किया जा रहा है। इतना ही नहीं बिजली मंत्री कर्मचारियों व अधिकारियों को राइट टू सर्विस लागू न करने पर प्रताड़ना करने पर अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए धमकी दे रहे हैं। जबकि स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। कर्मचारी की संख्या लगातार घट रही है और काम का बोझ बड़ता जा रहा है। उसके बावजूद कर्मचारी दिन रात मेहनत कर कार्य कर रहे हैं। जिसके कारण आज निगम को धाटे से निजात मिली है व रैंकिंग में सुधार हुआ है । लेकिन मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है । बिजली निगम मेनेजमेंट ने पिछले वर्ष आम जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए नई सब डिवीजन और डिविजनों का निर्माण किया था। लेकिन स्टाफ के अभाव में ये सब डिवीजन अभी तक चालू नहीं हो पाई है । जब नई सब डिवीजन चालू नहीं हो पा रही है तो आरटीएस कैसे समय पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि  सरकार पहले स्टाफ की पूर्ति कर आरटीएस लागू करने की मांग की। उन्होंने  निगम मैनेजमेंट पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्टोर में समान नहीं ,फील्ड में इंचार्ज / फील्ड स्टाफ नहीं,निगम वाहन पूरे सर्कल मे कहीं पर भी नहीं है। इसके बावजूद भी कर्मचारियों पर नाजायज दबाव बनाया जा रहा है। सभी बिजली कर्मचारी 25 मई को सब यूनिट स्तर पर विरोध प्रदर्शन  में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। इन्ही मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी 28 मई, 2023 को सर्व कर्मचारी संघ की चेतावनी रैली में हजारों की संख्या में हिस्सा लेंगे।

मंगलवार को आयोजित गेट मीटिंग एवं प्रदर्शन को सर्कल सचिव कृष्ण कुमार, यूनिट कमेटी के नेता दिनेश शर्मा , असरफ खान, श्याम सुंदर,गिरीश राजपूत, सुरेंद्र शर्मा, देवेंद्र त्यागी, सुबोध कुमार, नरेंद्र कुमार,शिवा,पवन मान,  रामहंस, राजपाल, नरोत्तम सिंह,निशा शर्मा, पूजा,सोनिका आदि ने संबोधित किया।    

No comments :

Leave a Reply