सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर आईपा ने हाईकोर्ट में दायर की दूसरी याचिका

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इस याचिका के साथ   आइपा व हरियाणा अभिभावक एकता मंच की टीम द्वारा फरीदाबाद, पलवल व अन्य 10 जिलों के 55 सरकारी स्कूलों में जाकर किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट, जर्जर व कंडम हो चुकी बिल्डिंग,कमरों की वीडियो,फोटो व टीचरों, संसाधनों की कमी का रिकॉर्ड संलग्न किया गया है। इन स्कूलों में फरीदाबाद के प्राइमरी सेक्टर 9, हाईस्कूल बड़ौली, सीनियर सेकेंडरी व गर्ल्स प्राइमरी स्कूल ओल्ड, हाईस्कूल
एनआईटी1 व सीनियर सेकेंडरी तिकोना पार्क, हाई स्कूल प्रेस कॉलोनी, सीनियर सेकेंडरी इंदिरा  नगर, पलवल के भगोला,           धतीर, सल्लागढ़,

वामड़ीखेड़ा स्कूल को भी शामिल किया गया है। 

आईपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया है कि उपरोक्त विषयों को लेकर के आईपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने अक्टूबर 2019 में फरीदाबाद व पलवल के 11 सरकारी स्कूलों की जर्जर हो चुकी स्कूल बिल्डिंग व कमरों व इनमें टीचर व सभी जरूरी संसाधनों की कमी को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि इन स्कूलों की स्थिति बदहाल है, बिल्डिंग जर्जर व कंडम है सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा महावीर सिंह ने बेंच के सामने स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र दिया था कि फरीदाबाद व पलवल के इन स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग व कमरों को नया बनाने व इनमें सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आइपा के इस प्रयास से ही अनंगपुर में हाईटेक बहूमंजिली स्कूल बिल्डिंग बनी है जिसमें पढ़ाई भी शुरू हो गई है और शीघ्र ही फरीदपुर, तिगांव, मोहना, गोच्छी की  भी हाईटेक स्कूल बिल्डिंग मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगी। मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा, प्रदेश संरक्षक सुभाष लांबा व आईपा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट बीएस विरदी ने कहा है अशोक अग्रवाल ने पिछले चार महीने में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव को कई पत्र लिखकर कहा है कि सरकारी स्कूलों की जर्जर व कंडम हो चुकी   बिल्डिंग व कमरों की जगह नई बिल्डिंग बनाई जाए, टीचरों की कमी दूर की जाए और सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएं लेकिन यह सरकार प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा देने, प्राइवेट स्कूल संचालकों को फायदा पहुंचाने की नीयत से ही सरकारी स्कूलों की स्थिति में जान बूझकर सुधार नहीं कर रही है। याचिका के साथ मुख्यमंत्री को भेजे गए सभी पत्रों को भी संलग्न किया गया है। कैलाश शर्मा ने सभी लोगों से अपील की है कि वे सरकारी शिक्षा में सुधार कराने के लिए आईपा व मंच द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उनका साथ दें और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का बिना किसी डर के खुलकर विरोध करें।