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पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य के सरकारी स्कूलों में सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करे और इस विषय पर ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन आईपा द्वारा सरकार को भेजे गए सभी पत्रों पर उचित कार्रवाई करे। यह निर्देश गुरुवार को चीफ जस्टिस व न्यायाधीश अरुण पल्ली की डबल बेंच ने आईपा की ओर से 3 जनवरी को दायर की गई एक याचिका पर दिया है। याचिका में उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि वह हरियाणा के सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति, जर्जर स्कूल बिल्डिंग, कमरों, टीचर व बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर हरियाणा सरकार से जवाब तलब करे और सरकारी स्कूलों की दशा में सुधार करने के लिए सरकार को आदेश दे। हरियाणा सरकार की ओर
से हाईकोर्ट में पेश हुए एएजी ने हाईकोर्ट को बताया कि सोशल जूरिस्ट की मूल याचिका 214/2019 में दर्शाये गए सभी 8 सरकारी स्कूलों की दशा में सुधार करने का प्रयास किया गया है इस पर डबल बेंच ने कहा कि आईपा द्वारा नवंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2021 तक फरीदाबाद, पलवल व गुरुग्राम सहित 10 जिलों के 55 सरकारी स्कूलों की जर्जर व कंडम हो चुकी बिल्डिंग,कमरों, टीचर व जरूरी संसाधन की कमी का जो विवरण सरकार को भेजा गया है और जिन्हें नई याचिका में शामिल किया गया है उन पर भी शीघ्र कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया है कि आईपा द्वारा आगे भी किसी भी सरकारी स्कूलों की दशा के बारे में सरकार को जानकारी दी जाए तो सरकार उस पर भी उचित कार्यवाही करे।
आइपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट अशोक अग्रवाल व राष्ट्रीय महासचिव कैलाश शर्मा ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से कहा है कि आइपा व हरियाणा अभिभावक एकता मंच की टीम द्वारा फरीदाबाद, पलवल व अन्य 10 जिलों के 55 सरकारी स्कूलों की जर्जर व कंडम हो चुकी बिल्डिंग,कमरों, टीचर व जरूरी संसाधन की कमी का जो विवरण अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा को भेजा है और जिसे हाईकोर्ट में दायर दूसरी याचिका में भी शामिल किया गया है इन सभी स्कूलों में नई बिल्डिंग बनाई जाए और टीचरों व संसाधनों की कमी को दूर किया जाए। इसके अलावा हरियाणा के प्रत्येक जिले में जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए जो जिले के सभी सरकारी स्कूलों में जाकर वहां की बिल्डिंग, कमरों, टीचर व संसाधनों की कमी का पता लगाकर सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजे। जिससे सरकारी स्कूलों का कायापलट हो सके।
कैलाश शर्मा ने सरकारी स्कूलों के सभी प्रिंसिपल व हेड मास्टर से कहा है कि वे सरकारी शिक्षा में सुधार कराने के लिए आईपा व मंच द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उनका साथ दें। और अपने सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग कमरों व अन्य संसाधनों की कमी के बारे में मंच को जानकारी दें।
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