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पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की एक रैली आयोजित की थी उस रैली में मुख्यमंत्री ने 27 सरकारी स्कूलों की जर्जर हो चुकी बिल्डिंग व कमरों को नया बनाने व मरम्मत का कार्य करने के के लिए 10 करोड़ की राशि प्रदान करने की घोषणा की थी। यह पैसा शिक्षा विभाग से होता हुआ नगर
निगम के पास इन 27 स्कूलों का कायापलट करने के लिए भेजा गया। हरियाणा अभिभावक एकता मंच का आरोप है कि इस पैसे का पूरी तरह से दुरुपयोग हुआ है और शिक्षा विभाग और नगर निगम की आपसी मिलीभगत से इस राशि की बंदरबांट हुई है। सभी 27 स्कूलों में खानापूर्ति के लिए थोड़ा बहुत काम किया गया है अधिकांश में पूरी तरह से काम अधूरा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से इन स्कूलों के बच्चों को पड़ोस के सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है जहां पर पहले से ही कमरों की बहुत कमी है
मंच ने इस सबकी उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है जिसकी प्रतिलिपि शिक्षा मंत्री,अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा व कमिश्नर नगर निगम को भी भेजी गई है। पत्र के साथ सभी 27 स्कूलों की सूची व उनमें अधूरे पड़े कार्य के फोटो और इस कार्य के लिए किए गए पत्राचार की फोटोकॉपी संलग्न की गई है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष ओ पी शर्मा व प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि शिक्षा विभाग के पास 10 करोड़ की राशि आ जाने के बाद 8 अप्रैल 2017 को अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश गुप्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी व कमिश्नर नगर निगम फरीदाबाद को पत्र लिखकर सूचना दी कि इन 27 स्कूलों में निर्माण व मरम्मत का कार्य नगर निगम फरीदाबाद द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एनओसी जारी करे। इसकी पालना में 27 नवंबर 2018 को उस समय के जिला शिक्षा अधिकारी ने नगर निगम ओल्ड फरीदाबाद कार्यालय को एनओसी लेटर भेजते हुए
कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी को कोई भी आपत्ति नहीं है कि नगर निगम घोषित व जारी 10 करोड़ की राशि से फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के संलग्न सूची के 27 सरकारी स्कूलों में निर्माण व मरम्मत का कार्य करे और पुरानी बिल्डिंग के निकले हुए मलबे को भी अपनी मर्जी से बेचे। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन आईपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट अशोक अग्रवाल व अभिभावक एकता मंच हरियाणा के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने अक्टूबर, नवंबर 2021 में इन 27 स्कूलों में से सीही गांव, सेक्टर 8, ओल्ड फरीदाबाद के प्राइमरी व सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
9 व 10 के सरकारी स्कूल, बुड़ेना गांव के स्कूल में जाकर मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जारी की गई राशि के सदुपयोग और दुरुपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। निरीक्षण के दौरान पता चला कि इन स्कूलों में पिछले 2 साल में थोड़ा बहुत निर्माण व मरम्मत का कार्य हुआ है जो अब पूरी तरह से अधूरा और रुका हुआ पड़ा है।आईपा व मंच को यह भी जानकारी मिली है कि सभी 27 स्कूलों का यही हाल है। कहीं भी निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया गया, काम अधूरा पड़ा हुआ है। जो थोड़ा बहुत काम हुआ भी है उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब है उदाहरण के तौर पर सेक्टर 9 के स्कूल में जो नए छह कमरे बनाए गए हैं उनकी छत से प्लास्टर नीचे गिर रहा है दरवाजे टूट गए हैं खिड़कियों पर तो दरवाजे हैं ही नहीं। बिजली की फिटिंग भी नहीं हुई है। मंच के प्रदेश संरक्षक सुभाष लांबा व आईपा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट बी एस बिरदी ने कहा है कि मंच ने इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा परियोजना अधिकारी फरीदाबाद से बातचीत की तो उन्होंने स्वीकारा कि सभी 27 स्कूलों में निर्माण व मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हुआ है, काम रुका हुआ है। इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कमिश्नर नगर निगम फरीदाबाद को 29 अक्टूबर 2021 को पत्र लिखकर दे दी गई है। मंच का मानना है कि 10 करोड़ की राशि का पूरी तरह से दुरुपयोग हुआ है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी बहुत जरूरी है इसी की अपील मुख्यमंत्री से की गई है।
स्कूलों की सूची
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