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एक ओर प्राइवेट स्कूल प्रबंधक शिक्षा सत्र 2021-22 की छमाई / फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं नवंबर दिसंबर में आयोजित करने जा रहे हैं तो दूसरी ओर हरियाणा सरकार स्कूल प्रबंधकों से प्रत्येक कक्षा में रिक्त सीटों का ब्यौरा मांग रही है और ईडब्ल्यूएस व बीपीएल छात्रों का दाखिला नियम 134 ए के तहत करने का शेड्यूल जारी कर रही है।
हरियाणा अभिभावक एकता मंच का आरोप है कि हरियाणा सरकार सब कुछ जानते हुए जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के साथ यह भद्दा मजाक कर रही है। जो कार्य जनवरी से मार्च 2021 में होना चाहिए था उसे वह अक्टूबर से दिसंबर माह में करने जा रही है। इस शिक्षा सत्र की जब 3 महीनों की पढ़ाई बचेगी उन्हीं दिनों में 134a के तहत पात्र छात्रों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों पर कराने की बात कह रही है। मंच ने सरकार की इस असंवैधानिक व घिनौनी कार्रवाई की निंदा करते 
हुए इस कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।
हुए इस कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।
मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा व प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा व ने कहा है की मौलिक शिक्षा के निदेशक अंशज सिंह ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर 9 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक ईडब्ल्यूएस व बीपीएल कैटेगरी के छात्रों का 134a के तहत दाखिला कराने को कहा है।
शेड्यूल के अनुसार 9 अक्टूबर को सभी प्राइवेट स्कूल प्रबंधक अपने यहां कक्षा दो से12 कक्षाओं में रिक्त सीटों का विवरण देंगे शिक्षा विभाग 14 अक्टूबर को रिक्त सीटों का विज्ञापन जारी करेगा, 18 से 22 अक्टूबर तक सीटों का सत्यापन करेगा, 24 से 7 नवंबर तक रिक्त सीटों के लिए छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे, 11 नवंबर को पात्र छात्रों की लिस्ट ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगेगी, 14 नवंबर को एग्जाम होगा, 19 नवंबर को परिणाम आएगा, 24 नवंबर को प्रथम ड्रा निकाला जाएगा और ड्रा में चयनित छात्रों का दाखिला 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक कराया जाएगा।ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन आईपा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट बी एस विरदी का कहना है कि 8 दिसंबर के बाद इस सत्र की सिर्फ 3 महीने की पढ़ाई और बचेगी इस अवधि में छात्र पूरे सत्र का कोर्स कैसे पूरा कर सकते हैं। कैलाश शर्मा ने कहा है कि सभी स्कूलों में अप्रैल-मई में ही सभी कक्षाओं में दाखिले पूरे हो चुके हैं और पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है स्कूलों में कोई रिक्त सीट है ही नहीं।
स्कूल प्रबंधक पहले भी रिक्त सीटों का विवरण नहीं देते थे अब तो उनके पास सबसे बड़ा बहाना है कि 9 महीने की पढ़ाई हो चुकी है उनके यहां कोई भी रिक्त सीट है ही नहीं। यह बात सरकार अच्छी तरह से जानती है कि ऐसा ही होगा उसके बावजूद यह जो घिनौना कार्य करके जरूरतमंद बच्चों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है।
सरकार पिछले 7 साल से ऐसा ही भद्दा मजाक 134a के तहत पात्र छात्रों के साथ कर रही है। जबकि इस सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री बताएं कि क्या वे मोदी जी के इस नारे को सार्थक कर रहे हैं।
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