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चंडीगढ़, 18 सितंबर -
हरियाणा सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की मांगों पर अपनाएं जा रहे उदासीन रवैए,वायदा खिलाफी एवं हरियाणा अग्निशमन विभाग एवं आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारियों को शहरी स्थानीय निकाय विभाग से अलग करने के खिलाफ कल 19 सितंबर को करनाल में मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन कर, संघ 60 पालिकाओ, 21नगर परिषदो, 11नगर निगमो एवं 69 अग्निशमन केंद्रों के हजारो कर्मचारियों द्वारा मांगो के समर्थन में हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन मुख्यमंत्री को देंगे। तथा 27 सितम्बर को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा घोषित आंदोलन निजी करण विरोधी दिवस में भी पालिका, परिषद और नगर निगमो के कर्मचारी भारी तादाद में हिस्सा लेगे। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने इस आशय की जानकारी देते हुए प्रेस को बताया कि 25 सितंबर को नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा की राज्य कमेटी, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं हरियाणा की राज्य कमेटी, महिला सब कमेटी के राज्य स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कर्मचारी भवन रोहतक में आयोजित किया जाएगा तथा 25 दिसंबर को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के गौरवमई इतिहास पर राज्य स्तरीय सेमिनार रोहतक में आयोजित किया जाएगा
नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री महासचिव मांगेराम तिगरा वरिष्ठ उप प्रधान रमेश तुषामड, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं हरियाणा विभाग के राज्य प्रधान राजेंद्र सिन्द एवं नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के उपमहासचिव शिवचरण, सुनील चंडालिया ने हरियाणा सरकार पर वायदा खिलाफी एवं वार्ता हीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2020 को संघ के साथ हुई बैठकों में कोविड-19 वायरस से मौत होने पर मृतक कर्मचारी के आश्रितों को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि एवं नियमित रोजगार देने, 4 हजार रुपये जोखिम बता देने तथा सभी काडरों में लगे ठेका प्रथा के कर्मचारियों को ठेका प्रथा से मुक्त कर विभाग के रोल पर करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पक्का होने तक समान काम समान वेतन देने, क्षेत्रफल एवं आबादी के अनुपात में नए पद सृजित कर पक्की भर्ती करने सहित अन्य दर्जनों मांगों पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने सहमति प्रकट की थी लेकिन शहरी स्थानीय निकाय मंत्री एक भी मानी गई मांग का पत्र जारी नहीं कर पाए इसलिए प्रदेश के पालिकाओं, परिषदों एवं नगर निगमों के कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। और यह कर्मचारी अब 19 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने के बाद आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे।
यह है मांगे:-
छंटनी किए गए सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापिस लो, बंद किए गए फायर स्टेशनों को पुन: बहाल करो, अनुबंधित आधार के कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दो तथा 10 मेडिकल व 10 कैजुअल छुट्टी लागू करो, ठेका प्रथा डोर टू डोर व ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन एक समान 24 हजार रुपये करो, क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में सफाई कर्मचारियों, सीवर मैनो, फायर कर्मचारियों तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करो, नई एक्सग्रेसिया नीति रदद् करो, 1996 की एक्सगे्रसिया नीति बहाल करो, ठेका प्रथा, आउटसोर्सिंग अन्य कच्चे कर्मचारियो की मृत्यु होने पर नौकरी दो, सीवर मैनो को टेक्निकल ग्रेड दो, जीआईएस लागू करो, सीवर मैन व सफाई के कार्य को राष्ट्रीय श्रम घोषित करो, तृतीय श्रेणी के समान वेतनमान एवं पदोन्नति दो, ईएसआई-ईपीएफ घोटाले की जांच स्टेट विजिलेंस से करवाई जाए, पुरानी पेंशन बहाल करो, डीए का 18 महीने का एरियर दो, सफाई मजदूर सेवा नियम के आधार पर सफाई कर्मचारी व सीवरमैन के काम के घंटे तय करो, तथा महिला सफाई कर्मचारियों को सुबह 1 घंटे की छूट दो, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट दो या आवासीय कॉलोनियों का निर्माण करो, पालिकाओं, परिषदों और नगर निगमों में आए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों, ट्यूबल चालको व चौकीदारों को कर्मचारी का दर्जा देकर विभाग के रोल पर किया जाए तथा अन्य सुविधा दी जाएए बेगार प्रथा समाप्त हो।
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