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अग्निशमन विभाग को राजस्व विभाग में शामिल करने के फैसले का विरोध करेंगे - नरेश शास्त्री

Posted by : pramod goyal on : Wednesday 4 August 2021 0 comments
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 चंडीगढ़, 4 अगस्त (2021)।  शहरी स्थानीय निकायों के अधीन कार्य कर रहे हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओ को राजस्व विभाग के अधीन करने के अनुचित एव गैर जनतांत्रिक फैसले से, अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। सरकार के  फैसले का  59 नगर पालिकाओं, 21 नगर परिषदों, 10 नगर निगमों एवं 89 फायर स्टेशनों के 40 हजार कर्मचारी  विरोध करेंगे। विरोध स्वरूप सरकार के फैसले के खिलाफ  सभी 89 फायर स्टेशनों पर  हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। 8 अगस्त


को अम्बाला केन्ट बस स्टैंड पर एकत्रित होकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग मंत्री अनिल विज के आवास पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देंगे तथा 14 अगस्त को रोहतक में  स्थानीय निकायों एव मार्किट कमेटी के फायर कर्मचार, सफाई व सीवर कर्मचारी तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत ठेका प्रथा आउटसोर्स में लगे सभी कर्मचारियों की राज्य स्तरीय कन्वेंशन कर अग्निशमन विभाग को राजस्व विभाग में शामिल करने के फैसले का विरोध करेंगे, तथा मुख्यमंत्री के करनाल आवास पर प्रदर्शन करने की योजना भी बनाएंगे। 

नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा द्वारा घोषित आंदोलन के तहत सरकार की वायदा खिलाफी के खिलाफ  17 अगस्त को प्रदेश के सभी 90 शहरों में हाथों में काले झंडे लेकर रोष प्रदर्शन करेंगे। 24 व 25 अगस्त को दो दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे तथा 27 अगस्त को किये जाने वाले एक दिवसीय सामूहि अवकाश-हड़ताल को मजबूत एवं व्यापक बनाने की रणनीति बनाएंगे।
यह घोषणा आज नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, महासचिव मांगेराम तिगरा, वरिष्ठ उप प्रधान रमेश तुषामड, अग्निशमन सेवाएं  विभाग के प्रधान राजेंद्र सिन्द तथा महासचिव सुखदेव सिंह ने की। संघ नेताओं ने एक स्वर में सरकार से सवाल दागते हुए कहा कि सरकार यह स्पष्ट करें कि हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं को राजस्व विभाग में शामिल करने की किस की मांग है और ऐसा करने से प्रदेश की जनता को क्या लाभ मिलेगा। उन्होंने आशंका जाहिर करते हुये कहा कि कही सरकार की मंशा शहरी जनता की तरह ग्रामीण जनता पर भी फायर टेक्स लगाने की तो नही। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा धन की कमी व संसाधनों का अभाव की बात कही जा रही है। संघ नेताओं ने सरकार के इस  खोखले तर्क को खारिज करते हुए कहा कि जब धन हरियाणा सरकार ने उपलब्ध करवाना है तो फिर शहरी स्थानीय निकायों को सरकार धन उपलब्ध करवाकर संसाधन जुटा सकती है ओर जनता को बेहतर सुविधाये दी जा सकती है तो फिर महकमा क्यो बदला जा रहा है।
संघ नेताओं ने सरकार पर कर्मचारियों की एकता को तोडऩे का भी आरोप लगाया उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग में कार्यरत ठेका प्रथा  के कर्मचारियों ने वर्ष 2018 व 2019 में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के नेतृत्व में ऐतिहासिक लड़ाई लडक़र सरकार से विभाग के रोल पर लेने का फैसला करवाया था जो सरकार को फूटी आंख नहीं सुहाराह था  लंबे समय से सरकार  सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की मजबूत और लड़ाकू यूनियन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा एवं हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा यूनियन की एकता को तोडऩे एवं अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की छंटनी करने की ताक में लगी हुई थी। संघ नेताओं ने चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर कर्मचारी एकता को टूटने नहीं देंगे और हरियाणा अग्निशमन  एवं आपातकालीन सेवा विभाग को राजस्व विभाग में शामिल करने के फैसले के खिलाफ  लड़ाई  लड़ेंगे।

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