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जिला शिक्षा अधिकारी ने शुक्रवार को सरकारी स्कूलों के सभी प्रिंसिपल व हेड मास्टर को पत्र लिखकर उनके स्कूल में कंडम हो चुकी बिल्डिंग व जर्जर हो चुके कमरों का ब्यौरा मांगा है। इस पर मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा का कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहले से ही पीडब्ल्यूडी द्वारा 2017 व 18 में घोषित किए गए 36 स्कूलों के 177 जर्जर कमरों की जानकारी मौजूद है और यही जानकारी राज्य जन सूचना अधिकारी ने मंच को 16 जुलाई को प्रदान की है उसके बावजूद पुनः कंडम बिल्डिंग व जर्जर कमरों की जानकारी मांगना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की लापरवाही का एक जीता जागता उदाहरण है और समस्या का समाधान करने में देरी करना है। मंच ने इसकी शिकायत अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा डॉ महावीर सिंह से करके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की इस लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच करा कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
कैलाश शर्मा ने कहा है कि आरटीआई के जवाब में एसपीआईओ द्वा
रा दी गई जानकारी में बताया गया है
फरीदाबाद ब्लॉक के स्कूल
मांगर के प्राइमरी, सीनियर सेकेंडरी ब्वॉयज तिकोना पार्क व तिगांव, हाईस्कूल फरीदपुर की पूरी बिल्डिंग को कंडम तथा सीनियर सेकेंडरी खेड़ीकला के 2, मिडिल स्कूल भुआपुर के
5, सीनियर सेकेंडरी तिलपत के 7 व प्राइमरी के 3, प्राइमरी स्कूल पावटा के 2 व सीनियर सेकेंडरी के 6, फतेहपुर चंदीला के 5 व हाई स्कूल के 4, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी ओल्ड के 17, प्राइमरी स्कूल संत नगर के 7, प्राइमरी स्कूल अंजरोंदा के 2, हाई स्कूल बडोली के 9 कमरे कुल 69 जर्जर घोषित कर दिए थे। इसी प्रकार बल्लमगढ़ ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल रनहेरा खेरा के 6, हाईस्कूल सागरपुर के 11, सीनियर सेकेंडरी फतेहपुर कलां के 5, प्राइमरी स्कूल सीकरी के 14, सीनियर सेकेंडरी भनकपुर के13, सीनियर सेकेंडरी अरूआ के 4, सीनियर सेकेंडरी सीही सेक्टर 7 के 6, सीनियर सेकेंडरी फतेहपुर बिल्लौच के 9, प्राइमरी स्कूल सेक्टर 9 के 6, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कौराली की पूरी बिल्डिंग, गर्ल्स मिडिल स्कूल अटाली के 3, प्राइमरी स्कूल अटेरना के 2, प्राइमरी स्कूल मोहना के 3, प्राइमरी स्कूल नरियाला के 3, नारावली के 2, मिडिल स्कूल शाहपुर खुर्द के 2, प्राइमरी स्कूल गढ़खेड़ा के 6, हाई स्कूल प्याला की 11 प्राइमरी स्कूल कबूलपुर बांगर के 2 कमरे कुल 108 कमरे
दोनों ब्लॉक के टोटल 177 कमरों को 2017 व 18 में ही कंडम व जर्जर घोषित कर दिया गया था। मंच का आरोप है कि तीन साल बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी ने आगे कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा व ऑल इंडिया पैरेंट्स एसोसिएशन आईपा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट बीएस विरदी ने कहा है कि शिक्षा विभाग चाहता ही नहीं है कि सरकारी स्कूलों की दशा में सुधार हो और स्कूलों की कंडम व जर्जर हो चुकी बिल्डिंग व कमरों की जगह नई बिल्डिंग व कमरे बनें। ऐसा करके वह प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाना चाहता है। मंच का कहना है कि फरीदाबाद में जिन 5 स्कूलों की नई बिल्डिंग बन रही है वह भी मंच द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका का ही परिणाम है।
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