हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने कहा है कि चेयरमैन फीस एंड फंडस रेगुलेटरी कमेटी एफएफआरसी कम मंडल कमिश्नर फरीदाबाद ने पिछले चार साल से नियम होते हुए भी मनमानी फीस वृद्धि कर रहे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट नहीं कराया है। जब कि सरकारी पैसे से एक ऑडिटर इस काम के लिए नियुक्त किया हुआ है। मंच ने इसकी शिकायत अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा डॉ महावीर सिंह से की है। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा व जिला सचिव डॉ मनोज शर्मा ने कहा है कि मंच ने आरटीआई के तहत पता लगाया है कि चेयरमैन एफएफआरसी फरीदाबाद का गठन 20 फरवरी 2017 को किया गया था इसके एक साल बाद 21 फरवरी 2018 को एफएफआरसी कमेटी का गठन किया गया। जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त को सचिव व जिला शिक्षा अधिकारी को सदस्य व एसपीआईओ मनोनीत किया गया और 20 फरवरी 2019 को प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति की गई। मंच का आरोप है कि फरवरी 2019 से लेकर आज तक एक भी स्कूल का ऑडिट नहीं किया गया है जबकि चेयरमैन एफएफआरसी को यह अधिकार दिया गया है कि वह प्राइवेट स्कूलों की शिकायत मिलने पर भी और प्रत्येक वर्ष भी प्रत्येक कैटेगरी के स्कूलों का 5% के आधार पर ड्रा ऑफ लॉट्स निकालकर ऑडिट कराए, उनके खातों की जांच करे। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि मंच की ओर से कई बार चेयरमैन एफएफआरसी कम मंडल कमिश्नर फरीदाबाद संजय जून को कई पत्र भेजकर मनमानी कर रहे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराने के लिए कहा गया लेकिन आज तक मंच के पत्रों पर कोई भी उचित कार्रवाई प्राइवेट स्कूलों के दबाव में आकर नहीं की गई है।
नियम होते हुए भी चेयरमैन एफएफआरसी ने नहीं कराया स्कूलों का ऑडिट, मंच ने अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा से की शिकायत
Posted by :
pramod goyal
on :
Tuesday 20 July 2021
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गत वर्ष फीस वृद्धि की ज्यादा शिकायत मिलने पर चेयरमैन एफएफआरसी ने सितंबर 2020 में मॉडर्न डीपीएस, डीएवी14, डीपीएस19 व 81,ग्रैंड कोलंबस आदि कई स्कूलों के पिछले 3 साल के खातों, क्लास वाइज पेरेंट्स से सभी मदों में वसूली गई फीस की रसीद, खर्चों का ब्यौरा, बैलेंस शीट के साथ जमा कराए गए फार्म 6 आदि रिकॉर्डस को 5 दिन के अंदर एफएफआरसी कार्यालय में जमा कराने के आदेश दिए थे। मंच का आरोप है कि एफएफआरसी व इन स्कूलों की आपसी सांठगांठ के चलते स्कूल वालों ने कोई भी रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। मंच ने एफएफआरसी कार्यालय में 1 फरवरी 2021 को आरटीआई लगाकर इन स्कूलों द्वारा जमा कराए गए रिकॉर्डस के बारे में जानकारी मांगी है जो प्रथम अपील दायर करने के 3 महीने बाद भी नहीं दी गई है। मंच अब यह जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य सूचना आयोग चंडीगढ़ में द्वितीय अपील दायर करने जा रहा है। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन आइपा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट बीएस विरदी ने जानकारी दी है कि पहले जिला फरीदाबाद, गुरुग्राम मंडल कमिश्नरी में होने के नाते फरीदाबाद,पलवल के सभी प्राइवेट स्कूल चेयरमैन एफएफआरसी गुरुग्राम के अंतर्गत आते थे। चेयरमैन एफएफआरसी गुरुग्राम कम मंडल कमिश्नर गुरुग्राम डी सुरेश आईएएस ने 2017 में फरीदाबाद के 18 प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराया था जिसमें काफी हेराफेरी व कमी पकड़ी गई थी। स्कूल प्रबंधकों ने राजनीतिक प्रभाव डलवा कर अपने ऊपर आगे कोई उचित कार्यवाही नहीं होने दी। ऐसा ही अब फरीदाबाद में हो रहा है। तभी तो मानव रचना पैरेंट्स एसोसिएशन की एक याचिका की सुनवाई के दौरान पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी की कि चेयरमैन एफएफ आरसी कार्यालय एक क्लर्क के रूप में कार्य रहा है।
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