पालिका, परिषदों तथा निगमो के 40 हजार कर्मचारियों को नहीं लगा कोविड-19 का टीका - शास्त्री

 चण्डीगढ़ 7 जुलाई -

केंद्र एवं राज्य सरकार दुवारा प्रथम पंक्ति में काम करने वाले कर्मचारियों यानी  कोरोना योद्धाओं को सर्वप्रथम कोविड-19 का टीका लगाने की घोषणा के बाद भी प्रदेश के पालिका, परिषदों तथा नगर निगमो 40 हजार  कर्मचारियों को नहीं लगा कोविड-19 का टीका वैज्ञानिकों एवं मेडिकल एक्सपर्ट  की राय अनुसार   तीसरी लहर के आने के संकेतों के चलते करोना योद्धा आज 8 जुलाई को प्रदेश के सभी निगम आयुक्तों एवं पालिका/परिषद जिला आयुक्त  "डीएमसी" कार्यालयों पर प्रदर्शन कर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए, पालिका, परिषद और निगमों के कर्मचारियों को कोविड-19 का टीका लगाने व सुरक्षा उपकरण ग्लब्स, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, तेल, पीपी किट आदि देने की मांग करेंगे। नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश तुषामड, महासचिव मांगेराम तिगरा, उपमहासचिव शिवचरण , सुनिल चिंडालिया व नगरपालिका व अग्निशमन विभाग के राज्य प्रधान राजेन्द्र सिन्द  ने कहा की सरकार ने सफाई कर्मचारियों व फायर स्टाफ सहित अन्य तृतिय व चतुर्थ श्रेणी के  कर्मचारियों को उनके मूल कार्य के अलावा भी कोविड-19 काल में कई अतिरिक्त कार्य है जैसे सेनेटाइजर छिड़काव,घर-घर राहत सामग्री पहुचाने, जागरूकता लाने, कोविड-19 बॉडीयो का अंतिम संस्कार करने, कोविड सेंटरों एवं क्वरेन्टीन मरीजों का वेस्टेज उठाने सहित कई अन्य कार्य भी निकायों के कर्मचारियों को सौंप दिया।  संघ द्वारा बार-बार मांग करने के बाद भी सरकार ने सुरक्षा उपकरण तक उपलब्ध नहीं करवाए सरकार की इस कारगुजारी से प्रदेश के स्थानीय निकायों के कर्मचारियों में भारी नाराजगी है।  श्री शास्त्री ने कहा कि पालिका परिषद और निगमो के कर्मचारी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के दुवारा डीए  एवं पुरानी पेंशन को लागू करवाने के लिए जिला स्तर पर मनाए जाने वाले प्रतिरोध दिवस में  भी बढ़-चढ़कर भाग लेगे।उन्होंने कहा कि  सरकार के तमाम दावों के बाद भी अभी तक केवल 10% कर्मचारियों को ही कोविड-19 की प्रथम डोज लगाई गई है। श्री शास्त्री ने कहा कि प्रदेश के सफाई कर्मचारियों पर सुरक्षा उपकरण भी नहीं है जनता की सेवा करते हुए अभी तक एक दर्जन से ज्यादा  कर्मचारियों की कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद मौत हुई है, तथा तथा सैकड़ों कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। सरकार ने कोरोना योद्धा बता कर प्रदेश के गरीब कर्मचारियों के साथ धोखा किया है, शहरी स्थानिय निकाय मंत्री अनिल विज ने 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2020 को दो दौर की वार्ताओं में कोविड से मौत होने पर कर्मचारियों को 50 लाख रुपए विशेष आर्थिक बीमा राशि देने  व मृतकों के आश्रितो को नौकरी देने तथा 4 हजार रुपये जोखिम भत्ता देने सहित अन्य दर्जनों कर्मचारियों की मांगों पर सहमति जताई थी लेकिन सरकार ने एक भी मांग को पूरा नहीं किया आज भी पालिका, परिषद और निगमो के कर्मचारी सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ आंदोलन की राह पर हैं, और आने वाली 27 अगस्त को 1 दिन का सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल करने का ऐलान कर चुके हैं इससे पहले यह कर्मचारी 31 जुलाई को सभी निगम आयुक्तों, कार्यकारी अधिकारियों व सचिवों के कार्यालय पर प्रदर्शन कर सरकार को आंदोलन का नोटिस भेजेंगे तथा 17 अगस्त को हाथों में काले झंडे लेकर सरकार की वादाखिलाफी और भेदभाव के खिलाफ सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे।