15 जुलाई के राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस पर होने वाले प्रदर्शनों को सफल बनाने के लिए कई विभागों मेें कर्मचारी सभाओं का आयोजन किया

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कर्मचारी सभाओं को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने आउटसोर्सिंग एवं ठेका प्रथा की नीतियों को भ्रष्टाचार की जननी और शोषण की पोषक बताते हुए इन नीतियों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा की मेन पावर के ठेकेदार जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को दोनों हाथों से लूट रहे है और ठेका कर्मचारियों का जमकर आर्थिक व मानसिक शोषण कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनेता सारे नियमों को ताक पर रखकर ठेका कर्मियों की नियुक्ति करवा रहे हैं। इतना ही नहीं ठेकेदार विभागों से प्राप्त और ठेका कर्मचारियों से कटौती किए ईपीएफ व ईएसआईसी की राशि को भी डकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार विभागों से प्राप्त 18 प्रतिशत जीएसटी को जमा करवाने की बजाय स्वयं ही डकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठेका समाप्त होने पर नया ठेका होने पर ठेकेदार पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल कर 50 से लेकर 70 हजार रुपए वसूल कर नए कर्मचारियों को लगाकर मोटी रकम वसूल रहे हैं। कांट्रेक्ट के अनुसार ठेकेदारों के पास ना तो आवश्यक सामान है और ना ही पूरे कर्मचारी हैं। लेकिन वेतन पूरा वसूल रहे हैं। इसका विरोध करने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार इतने ताकतवर हो चुके हैं कि सबसे ताकतवर कहे जाने वाले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा पुराने ठेका कर्मचारियों को नौकरी से नही निकालने के आदेशों तक को ठेंगा दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाली पड़े करीब 8 पदों को पक्की भर्ती से भरने की बजाय पिछले कई सालों से सेवा कर रहे 1983 पीटीआई, 816 ड्राइंग टीचर व 1518 खेल कोटे के ग्रुप डी के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है। वही पहले से जारी भर्तियों में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने की बजाय भारतीयों को ही रद्द करने में लगी हुई है। टीजीटी (अंग्रेजी) पीजीटी (संस्कृत) व जूनियर सिस्टम इंजीनियरों की भर्ती रद्द करना इसके ताजा उदाहरण है।