लखनऊ :
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव कराए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट लगातार सख्ती दिखा रहा है. कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के बीच में विधानसभा और पंचायत चुनाव कराने के अपने फैसले को लेकर चुनाव आयोग, उच्च अदालतें और सरकार 'इसके विनाशकारी नतीजों का अनुमान लगाने में नाकाम रहीं.' हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की सिंगल बेंच ने यह टिप्पणी सोमवार को की थी.
कोर्ट ने एक केस में 'विशेष आधार' पर गाजियाबाद के एक बिल्डर को जनवरी, 2022 तक गिरफ्तारी से सुरक्षा देते हुए यह टिप्पणी की. उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस बिल्डर के खिलाफ एक संपत्ति पर कथित कब्जा करने को लेकर केस दर्ज किया है. कोर्ट ने वो विशेष आधार भी बताए, जिनके आधार पर प्रोटेक्शन दी गई. कोर्ट ने कहा कि 'महामारी जैसे कारणों के चलते मृत्यु की आशंका किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने का आधार बनाई जा सकती है.'18 पेज के इस ऑर्डर में कोर्ट ने कोविड के हालात पर कई टिप्पणियां की हैं. कोर्ट ने कहा है कि कोविड का संक्रमण अब उत्तर प्रदेश के गांवों में पहुंच गया है और हाल ही में कराए गए पंचायत चुनावों से संक्रमण में तेजी आई है. हाईकोर्ट ने कहा, 'राज्य सरकार को शहरी इलाकों में कोरोना में काबू पाने में दिक्कतें आ रही हैं, और अब गांवों में बढ़ते मामलों के बीच यहां टेस्टिस, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी. राज्य के पास इसके लिए तैयारी और संसाधन भी नहीं है.'
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