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उच्च न्यायालय ने सचिवों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश - वे कोविड संकट के कारण उत्पन्न होने वाली शिकायतों पर त्वरित जानकारी और कार्रवाई के लिए नोडल एजेंसियों का हिस्सा बनें

Posted by : pramod goyal on : Saturday 24 April 2021 0 comments
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 फरीदाबाद, 23 अप्रैल। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ जिसमें माननीय न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह शामिल थेने मामले में ऋषि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य का नाम दिया। माननीय पीठ द्वारा पारित अंतिम आदेशों मेंयह निर्देशित किया गया है कि हर जिले में सचिवकानूनी सेवा प्राधिकरणउपायुक्त/नोडल एजेंसियों के सदस्य होंगेजिसमें उपायुक्तपुलिस अधीक्षकनगर काउंसिल/निगम के प्रतिनिधि और सिविल सर्जन शामिल होंगे। कोविड की स्थिति से उत्पन्न शिकायतों के निपटान के लिए गठित। 

 


आदेश पारित करते समय माननीय पीठ ने निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो तो समिति की बैठक दैनिक आधार पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आयोजित की जाएगी। यह बेंच द्वारा निर्देशित किया गया है कि समिति के सदस्यों में से किसी के द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल आने परप्रशासन द्वारा तुरंत प्रतिक्रिया दी जाए। अतिरिक्त महाधिवक्तापंजाब ने प्रस्तुत किया कि राज्य को समान तर्ज पर एक समिति के गठन और जनता की शिकायतों पर विचार करने के लिए हर जिले में एक विशेष संख्या प्रदान करने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकिवह इस बात को स्वीकार करता है कि एक निर्दिष्ट हेल्पलाइन नंबर 104 पहले ही सौंपा जा चुका है जो जनता की सभी प्रकार की शिकायतों का मनोरंजन करता है। यूटी के लिए स्थायी वकीलचंडीगढ़ ने प्रस्तुत किया कि यूटी में एक युद्ध कक्ष पहले से ही चालू है जो लोगों की शिकायतों पर विचार कर रहा है। एक समर्पित फोन नंबर भी कार्यात्मक है। इसे माननीय बेंच के सामने लाया गया कि कुछ निजी अस्पताल अत्यधिक शुल्क ले रहे हैं और जनता को भगा रहे हैं। अधिकारियों द्वारा नियंत्रण नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। तदनुसारसभी राज्यों ने आश्वासन दिया है कि इस तरह की शिकायत पर तुरंत गौर किया जाएगा और ऐसे निजी अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए जाएंगेयदि स्थिति इतनी ही वारंट है। तीनों राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि नामित हेल्पलाइन नंबर पर कॉल आने की स्थिति में शिकायतों/शिकायतों का तुरंत निवारण किया जाएगा। इसके अलावाइस तरह के कॉल में भाग लेने के लिए अधिक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और आस-पास के क्षेत्र में पीसीआर/बीट्स को सक्रिय किया जाएगा। राज्यों ने यह भी आश्वासन दिया है कि मौजूदा महामारी की स्थिति में जनता में विश्वास पैदा करने के लिए हाथ में उपलब्ध मदद के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए नामित हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर किया जाएगा। माननीय बेंच ने राज्यों को नगर निकायों/स्वास्थ्य अधिकारियों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया है कि आम जनता के लिए मुखौटा शिष्टाचार का पालन किया जाए। सार्वजनिक और निजी संस्थानों के प्रमुख कर्मचारियों को उचित तरीके से मास्क पहनने के लिए जागरूक करेंगे। पीठ द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जो व्यक्ति मास्क पहनकर आते हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएजो लापरवाही से अपना मुंह या नाक को खुला रखते हैं और ऐसे व्यक्तियों के साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसे वे मास्क बिल्कुल नहीं पहनते हैं। माननीय खंडपीठ ने याचिका के निपटान के आधार पर याचिका को निस्तारित करने के लिए तीनों राज्यों होने के आश्वासन के आधार पर निस्तारण कियायदि आवश्यक हुआ तो याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए। राज्यों को एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री में एक छोटे हलफनामे के माध्यम से हर जिले में दिन के घटनाक्रम के बारे में स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश की प्रति संदर्भ के लिए संलग्न है। माननीय न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद में यह जानकारी दी।

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