एक देश, एक फीस, जायज फीस का केंद्रीय कानून लाए केंद्र सरकार - आईपा

 ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन आईपा ने कहा है कि पूरे देश में प्राइवेट स्कूलों के लिए जायज व वैधानिक फीस लेने का केंद्रीय कानून बनना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में सीएजी ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिए। इस मांग का प्रस्ताव आईपा द्वारा सभी राज्यों की आइपा टीम के साथ शनिवार को आयोजित ज़ूम मीटिंग में पारित किया गया। आईपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट अशोक अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस जूम मीटिंग में आइपा की कोर कमेटी व शिक्षा विदों की टीम द्वारा बनाए गए "राष्ट्रीय  फीस  रेगुलेशन ड्राफ्ट" पर चर्चा की गई।आईपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि मीटिंग में दिए गए कई  सुझावों पर अमल करते हुए ड्राफ्ट को अंतिम रू

प दिया जाएगा उसके बाद उसको प्रधानमंत्री व केंद्रीय शिक्षा मंत्री को उचित कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा। ड्राफ्ट की एक प्रति प्रत्येक राज्य की आईपा टीम के माध्यम से सभी सांसदों को उचित कार्रवाई हेतु भेजी जाएगी  और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे पेरेंट्स के हित में इस ड्राफ्ट का समर्थन करके इसको संसद में पारित कराने में मदद करें।   मीटिंग में हरियाणा,पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल आंध्र प्रदेश, असम,केरल, तेलंगाना, कर्नाटक सहित 28 राज्यों के 100 से ज्यादा आईपा के प्रतिनिधि शामिल हुए। मीटिंग का संचालन आइपा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वेंकट रेड्डी ने किया। आईपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने नेशनल फीस ड्राफ्ट के अहम मुद्दों को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया एवं इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा की गई! फीस ड्राफ्ट में मुख्य तौर पर मांग की गई है कि पूरे राष्ट्र में  फीस रेगुलेशन एक्ट बनाया जाए और विशेष कमेटी के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाए। इस विशेष कमेटी में अभिभावकों की भागीदारी ज्यादा हो। ड्राफ्ट में  कई अहम बिंदु रखे गए हैं ताकि  आए दिन फीस व फंड्स को स्कूल व पेरेंट्स के बीच होने वाले की टकराव की समस्या को कम किया जा सके। आईपा के सभी राज्य एवं जिला के प्रतिनिधि इस ड्राफ्ट को लेकर अपने स्थानीय पार्षद, एमएलए एवं एमपी से मिलेंगे एवं उन्हें इसकी जानकारी देंगे ताकि इस  ड्राफ्ट के बारे में चर्चा संसद तक पहुंच पाए! सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा किए जा रहे शिक्षा के व्यवसायीकरण व सरकारी स्कूलों की स्थिति के बारे में अपने अपने विचार व सुझाव रखे। मीटिंग में आईपा नेशनल कमिटी से धन श्री प्रकाश, कैलाश शर्मा ,नलिनी जुनेजा, सुधा झा, प्रदीप्त नायक, आईपा हरियाणा के प्रदेश सचिव डॉ मनोज शर्मा एवं अन्य कई सदस्य उपस्थित रहे । कैलाश शर्मा ने कहा है कि इस ड्राफ्ट को हर अभिभावक तक पहुंचाया जाएगा एवं सभी अभिभावक संगठन संगठित होकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री एवं संसद तक पहुंचाएंगे ताकि सभी बच्चों को बेहतर एवं अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो सके और प्राइवेट स्कूलों की फीस पर उचित नियंत्रण हो सके।