सिंचाई विभाग के निर्माण कार्यों में हो रही व्यापक अनियमितताओं पर चिंता प्रकट की

 फरीदाबाद 12 जनवरी -

सिंचाई विभाग के निर्माण कार्यों में हो रही व्यापक अनियमितताओं पर चिंता प्रकट करते हुए इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने की मांग की गई। यह निर्णय आज शुक्रवार को कैनाल कॉलोनी स्थित कमेटी रूम में संपन्न हुई हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की बैठक में लिया गया। इस बैठक में प्रांतीय कमेटी के आह्वान पर मांगो की प्राप्ति के लिए आगामी 17 फरवरी को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय ब्रांच प्रधान जगदीश चंद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में लिया गया। जबकि इस बैठक का संचालन सचिव देवी सिंह ने किया। इस मौके पर यूनियन के पूर्व राज्य प्रधान वीरेंद्र सिंह डंगवाल और यूनियन के जिला प्रधान अतर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में वीरेंद्र सिंह डंगवाल ने राज्य सरकार पर सिंचाई विभाग के आकार को घटाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से सिंचाई विभाग में कर्मचारियों की नियमित भर्ती का मामला लंबित पड़ा हुआ है। कर्मचारियों के हजारों पद खाली हैं इन्हें रेगुलर भर्ती से नहीं भरा जा रहा है  इनकी जगह पर डीसी रेट के कर्मचारी लगाए गए हैं। जिन्हें न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जाता है। इन कर्मचारियों को ईएसआई पीएफ की सुविधा नहीं मिल रही है। विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति या बंद पड़ी हुई है। पंप हाउसों में ऑपरेटर नहीं है। मेन गुडगांव कैनाल को देखने के लिए बेलदार रों  की भारी कमी है। नहर के गेट उठाने के लिए भी कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या नहीं बची है। यूनियन की बैठक में पेलक पंप हाउस पर स्टाफ क्वार्टर, शौचालय और चाहर दीवारी बनाने का निर्णय लिया गया था लेकिन अभी तक इस फैसले को अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। अधिकारी गैर जरूरी कार्यों पर धनराशि खर्च करते हैं। लेकिन मुख्य केनाल और छोटी नहर  की मरम्मत नहीं की जाती है। सीकरी माइनर पर अवैध कब्जे हो रहे हैं माइनर के  दोनों तटबंध के ऊपर गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। इसकी देखभाल नहीं हो रही है। अधिकारी साइड पर नहीं जाते हैं। सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। यूनियन ने सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को छुड़वाने के लिए अनेकों बार प्रतिवेदन भेजें है। लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं होती है। बैठक में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा तीन कर्मचारियों की निलंबन की कार्रवाई पर नोटिस लिया गया  और इस निलंबन को रद्द करवाने के लिए आंदोलन करने की योजना बनाई गई। यूनियन ने 15 फरवरी तक अधिकारियों को समय दिया है। इसके बाद यूनियन कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर कैनाल कॉलोनी परिसर में बेमियादी आंदोलन आरंभ कर देगी। बैठक में राज्य कमेटी के आह्वान पर आगामी 14 मार्च को सीएम सिटी करनाल में राज्य सत्रीय रैली करेगी इसमें फरीदाबाद से सैकड़ों कर्मचारी भाग लेंगे। इसकी तैयारी के लिए कर्मचारियों के कार्य स्थलों पर मीटिंग ली जाएंगी। आज की बैठक को हरीश नागपाल, समय सिंह, गिरधारी, मोहन, रमेश, हुकम चंद, दीपक, राजेंद्र सिंह, नेमचंद चौहान, योगेश आदि ने भी संबोधित किया।