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सूचना न देने पर एफएफआरसी के एसपीआईओ पर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश

Posted by : pramod goyal on : Sunday 28 February 2021 0 comments
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 फीस एंड फंडस रेगुलेटरी कमेटी(एफएफआरसी) के जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को दो साल बाद भी सही सूचना न देना भारी पड़ा।

राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा नरेंद्र सिंह यादव ने
एसपीआईओ द्वारा आरटीआई कानून व एसआईसी के नोटिस को  गंभीरता से ना लेने और आवेदक कैलाश शर्मा को दो साल बाद भी सही सूचना न देने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए चेयरमैन एफएफआरसी कम मंडल कमिश्नर फरीदाबाद संजय जून को कहा है कि वे एफएफआरसी के जन सूचना अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से एसआईसी को अवगत कराएं। आवेदक को किए गए हरासमेंट व उसको पहुंचाई गई मानसिक पीड़ा के लिए एसपीआईओ पर 3000 का जुर्माना भी लगाकर इस राशि को आवेदक को देने का भी आदेश दिया है।
मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि मंच के प्रतिनिधि मंडल ने अप्रैल व नवंबर 2018 में चेयरमैन एफएफआरसी कम मंडल कमिश्नर से मीटिंग करके उनको प्राइवेट स्कूलों द्वारा सभी नियम कानूनों का उल्लंघन करके किए जा रहे शिक्षा के व्यवसायीकरण की जांच करने और उस पर रोक लगाने से संबंधित ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की थी। ज्ञापन व मांग पत्र पर कार्रवाई न होने पर उन्होंने एफएफआरसी के जन सूचना अधिकारी के पास आरटीआई लगा कर मांगपत्र पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था। जिसका जवाब उन्होंने गोलमोल व अधूरा दिया। जिस पर उन्होंने असहमति जाहिर करते हुए रेजियोंडर लेटर भेजा। उसके बाद भी सही सूचना न देने पर पहले प्रथम अपील दायर की गई उसके बाद एसआईसी में सेकंड अपील दायर की गई। जिसकी तीन बार सुनवाई हुई। नोटिस देने के बावजूद दो सुनवाई की तारीख पर एसपीआईओ हाजिर नहीं हुआ और ना आवेदक को सही सूचना दी। इसको राज्य सूचना आयुक्त ने काफी गंभीरता से लिया है और चेयरमैन एफएफआरसी से कहा है कि वे जन सूचना अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से एसआईसी को भी अवगत कराएं। इसके अलावा एसपीआईओ पर  ₹3000 का जुर्माना लगाकर इस राशि को  आवेदक को देने के आदेश जारी किए हैं।
मंच के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिव कुमार जोशी व वरिष्ठ सलाहकार एडवोकेट बीएस विरदी ने कहा है कि मंच के ज्ञापन व  मांगपत्र पर कार्रवाई चेयरमैन एफएफआरसी को ही करनी थी या करानी थी। लेकिन उन्होंने नहीं की। तो कार्रवाई चेयरमैन एफएफआरसी पर भी बनती है। मंच इस बारे में मुख्य सूचना आयुक्त व मुख्य सचिव हरियाणा को पत्र लिखकर चेयरमैन एफएफआरसी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग करेगा। मंच पहले ही एफएफआरसी की  कार्यशैली को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से शिकायत कर चुका है। जिस पर जांच चल रही है।


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