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वाईएमसीए युनिवर्सिटी प्रशासन कोरोना रिलीफ फंड के नाम पर कर्मचारियों के वेतन से जबरन कटौती कर रहा है

Posted by : pramod goyal on : Wednesday, 6 May 2020 0 comments
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फरीदाबाद।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने आरोप लगाया है कि वाईएमसीए युनिवर्सिटी प्रशासन सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए कोरोना रिलीफ फंड के नाम पर कर्मचारियों के वेतन से जबरन कटौती कर रहा है। जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा व वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि वाईएमसीए युनिवर्सिटी इंप्लाईज एसोसिएशन ने सकसं को पत्र लिखकर बताया कि एसोसिएशन के विरोध के बावजूद  युनिवर्सिटी प्रशासन ने कर्मचारियों के मार्च महीने के वेतन से जबरन 10 प्रतिशत राशि हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड के नाम पर काट ली। जबकि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकार ने कर्मचारियों व अधिकारियों से स्वेच्छा से रिलीफ फंड में दान देने का आग्रह किया था। सरकार ने इसके लिए बकायदा एक एप पर लिंक भी सभी कर्मचारियों को भेजा गया था। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए युनिवर्सिटी के वीसी व रजिस्ट्रार ने अपने आकाओं को खुश करने और सरकार की नजरों में नंबर बनाने के लिए सभी कर्मचारियों की इच्छा के विरुद्ध दस प्रतिशत वेतन की कटौती कर दी। जो पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने बताया कि एप के जरिए ही सभी विभागों के कर्मचारियों ने स्वेच्छा से 100 करोड़ से ज्यादा रिलीफ फंड में दान दिया है।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा, जिला प्रधान अशोक कुमार व सचिव बलबीर सिंह बालगुहेर ने बताया कि अप्रैल महीने के वेतन से कोई भी कटौती करने का निर्देश सरकार ने नहीं दिया है। लेकिन इसके बावजूद अपने आकाओं के यहां नंबर बनाने के लिए युनिवर्सिटी के वीसी ने 1 मई को अप्रैल महीने के
 वेतन से एक बार फिर सभी कर्मचारियों के वेतन से एक दिन का वेतन की कटौती करने के फरमान जारी कर दिए हैं। जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। लेकिन युनिवर्सिटी प्रशासन विरोध को सुनने तक तैयार नहीं है।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि उनके संज्ञान में जब यह मामला एसोसिएशन द्वारा लाया गया तो उन्होंने इस मामले में रजिस्ट्रार से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फोन एटैंड नहीं किया। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने दो टूक कहा है कि अगर युनिवर्सिटी प्रशासन ने जबरन कटौती की गई राशि को वापस नहीं किया और अप्रैल महीने के वेतन से एक दिन का वेतन रिलीफ फंड के लिए काटने के आदेश वापस नहीं लिया तो प्रशासन की शिकायत महामहिम राज्यपाल,मुख्यमंत्री, एसीएस हायर एजुकेशन, डारेक्टर टेक्नीकल एजूकेशन हरियाणा को कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वाईएमसीए युनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने बकायदा लिखकर दिया था कि मार्च महीने के वेतन से रिलीफ फंड में एक दिन का वेतन की कटौती की जाए। लेकिन इसको अनदेखा कर दस प्रतिशत वेतन काट लिया गया।

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