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मुंबई:
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार राज्य में मुस्लिम समुदाय
के छात्रों को स्कूल और कॉलेजों में आरक्षण (Muslims reservation) देने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है. शुक्रवार को राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने इसका ऐलान किया. हालांकि इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है. महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को जल्द ही स्कूल और कॉलेजों में 5 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. इसके लिए सरकार की ओर से कानून बनाया जाएगा. महा विकास आघाडी में शामिल कांग्रेस और एनसीपी पहले से ही शैक्षणिक संस्थानों में पांच फीसदी मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में रही है.
महाराष्ट्र के राज्यमंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक का कहना है कि महाराष्ट्र में सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों को 5 प्रतिशत कोटा (Muslims reservation) प्रदान करने के लिए विधेयक लाएगी. नवाब मलिक ने मीडिया से बात करते हुए मुसलमानों को शिक्षण संस्थानों में कोटा देने को लेकर कहा, ''सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के लिए उच्च न्यायालय ने अपना पक्ष रखा. पिछली सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए हमने घोषणा की है कि हम जल्द से जल्द कानून के रूप में HC के आदेश को लागू करेंगे.''
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