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फरीदाबाद। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन (आईपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल व हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने सरकारी शिक्षा बचाओ अभियान को जारी रखते हुए शनिवार को इंदिरा कॉलोनी स्थित प्राइमरी व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग व स्कूल के कमरे तथा उपलब्ध जरूरी संसाधनों का निरीक्षण किया
l जांच के बाद पता चला कि यह स्कूल गंदे नाले को पाट कर उस पर बना हुआ है और स्कूल की छत के ऊपर हाई वोल्टेज बिजली की तारें जा रही है ऐसी खतरनाक स्थिति में छोटे-छोटे कमरों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा हैl स्कूल के अध्यापक व बच्चों ने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग काफी जर्जर हैl कमरों का साइज बहुत छोटा है, बरामदा है ही नहीं, इसके अलावा सुबह की प्रार्थना व खेलने के लिए कोई खुला मैदान भी नहीं है l इस वजह से बच्चों को पढ़ने में और उन्हें पढ़ाने में काफी परेशानी होती है lसबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि शिक्षा नियमावली के मानकों के अनुसार यह स्कूल मिडिल स्कूल की शर्तों को भी पूरा नहीं करता है जबकि इसे वरिष्ठ माध्यमिक यानी बारहवीं तक बना दिया गया हैl स्कूल अध्यापकों का कहना है कि वे पूरी मेहनत और लगन से इस स्कूल को आदर्श स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कमरों व संसाधनों की कमी के कारण वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं l श्री अग्रवाल ने कहा है कि वह फरीदाबाद के 8 सरकारी स्कूलों की कंडम बिल्डिंग व जर्जर हो चुके कमरों व संसाधनों की कमी के बारे में पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में अक्टूबर में जो जनहित याचिका दायर करेंगे उसमें इस इंदिरा कॉलोनी स्कूल को भी शामिल किया जाएगा l आईपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैलाश शर्मा ने बताया कि श्री अग्रवाल ने 2 व 9 सितंबर को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर सरकारी स्कूल अनंगपुर, मोहना, तिगांव ,दयालपुर फरीदपुर , प्रेस कॉलोनी ,बड़खल गांव ,गोछी के कंडम व जर्जर हो चुके स्कूली कमरों की हालत तथा इनमें सभी जरूरी संसाधनों की कमी के बारे में उचित कार्रवाई करने व पत्र को जनहित याचिका मानने का आग्रह किया थाl उन्होंने पत्र में बताया था कि इन स्कूलों में अधिकांश कमरे कंडम व जर्जर हो चुके हैं जिनमें 5843 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता इन स्कूलों में सभी जरूरी संसाधनों पीने का पानी, साफ व स्वच्छ टॉयलेट ,साइंस लैब, खेल का मैदान ,पंखे ,ब्लैक बोर्ड आदि की भी कमी है जिसके चलते ही इस शिक्षा सत्र में भी छात्रों की संख्या बहुत कम हो गई है और अगर यही हालत रही तो धीरे धीरे कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाएगा सरकार पहले ही सैकड़ों स्कूलों को बंद कर चुकी है और कई स्कूलों में साइंस की पढ़ाई बंद कर दी है l अशोक अग्रवाल के पत्र पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने 17 सितंबर को अशोक अग्रवाल पत्र लिखकर कहा है कि वह इस विषय पर एक रेगुलर जनहित याचिका दायर करें l कैलाश शर्मा ने कहा है कि सभी स्कूलों की स्थिति के बारे में अक्टूबर में एक विस्तृत जनहित याचिका दायर कर दी जाएगी l
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