संघ के सुझावों की अनदेखी करके रेगुलाराइजेशन ऑफ सर्विस बिल 2018 विधानसभा में पारित किया तो कर्मचारियों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ेगा

फरीदाबाद, 12 अगस्त। सर्व कर्मचारी संघ ह रियाणा ने  सरकार को चेताया है कि अगर संघ के सुझावों की अनदेखी करके रेगुलाराइजेशन ऑफ सर्विस बिल 2018 को विधानसभा में पारित किया तो कर्मचारियों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट पर अपने सुझाव 10 अगस्त को सरकार को भेज दिए है। यह जानकारी देते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लाम्बा, जिला प्रधान अशोक कुमार व सचिव युद्धवीर सिंह खत्री ने बताया कि सरकार को भेजे सुझावों में सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार से 240 दिन की सेवा पूरी करने वाले सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, सहकारी े विभागों, बोर्डो, निगमो, नगर निगमों, विश्वविधालयों, स्थानीय निकायों, सोसाईटीज, फेडरेशन व पंचायत समितियों सहित अलग अलग विभागों में चल रही परियोजनाओं में काम कर रहे सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने व हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित 4654 कर्मचारियों को उनकी सेवा सुरक्षा के साथ पिछली सेवा का लाभ बरकरार रखने की मांग की है। 

संघ  के महासचिव  सुभाष लाम्बा ने कहा कि सुझावों में  ग्रुप ए-बी -सी-डी के सभी अनुबंध कर्मचारियों के साथ-साथ वर्क लोड पर या स्वीकृत पद पर काम करने वाले पार्ट टाईम, डेली वेजिज, डी सी रेट, सर्विस प्रोवीइडर द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी, एडहॉक, टर्म अप्वाईन्टी, वर्क चार्ज व जोब वर्क के विरुद्ध काम करने वाले सभी कर्मियों को बिल के दायरे में लाने की मांग की है।  यह भी मांग की गई कि नियमित होने वाले कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड में पूरा वेतन व भत्ते पाने के हकदार होंगे। संघ किसी प्रकार की कोई शर्त कबूल नही कर सकता।