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हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने डीपीएस 81 के स्कूल संचालक पर आरोप लगाया है कि जब से शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुजर 15 अगस्त को इस स्कूल के एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं तभी से वह सभी नियम कानूनों का उल्लंघन करके अपने स्कूल के पेरेंट्स पर नाजायज़ फीस जमा कराने के लिए दबाव डाल रहा है। जिसके विरोध में पेरेंट्स लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिसका
स्कूल संचालक पर कोई असर नहीं हो रहा है। मंच ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री शिक्षा सचिव व चेयरमैन एफएफआरसी से की है और इस स्कूल के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा व जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिव कुमार जोशी ने कहा कि चेयरमैन फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी कम मंडल कमिश्नर फरीदाबाद संजय जून ने 8 जुलाई को इस स्कूल को नोटिस भेजकर नियमों के अनुसार गत वर्ष की ट्यूशन फीस पेरेंट्स से वसूलने व ट्यूशन फीस का ब्रेकअप पेरेंट्स को देने के लिए कहा था लेकिन आज तक इस स्कूल ने पेरेंट्स को ट्यूशन फीस का ब्रेकअप नहीं दिया है उल्टा अब यह स्कूल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के दिए गए फैसले के मद्देनजर पेरेंट्स को नोटिस भेजकर ट्रांसपोर्ट फीस व एनुअल चार्ज जमा कराने के लिए दबाव डाल रहा है यह फीस जमा न कराने पर ऑनलाइन क्लास बंद करने व बच्चे का नाम काटने की धमकी दे रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि सिंगल बेंच के फैसले के बाद शिक्षा विभाग पंचकूला ने अभी तक कोई भी नया आदेश जारी नहीं किया है अतः अभी भी शिक्षा विभाग का वही पुराना आदेश लागू है जिसके तहत गत वर्ष की ही बिना बढ़ाई गई ट्यूशन फीस ही पेरेंट्स से लेने और ट्यूशन फीस में कोई भी फंड मर्ज ना करने के आदेश दिए गए हैं। रविवार को ही शिक्षा मंत्री ने सार्वजनिक बयान जारी किया है कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार ने डबल बेंच में पुनर्विचार याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के चलते अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है अतः हरियाणा सरकार ने सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के जो आदेश जारी किए हैं उन्हीं को बरकरार रखा जाए। मंच ने सभी पेरेंट्स से कहा है कि वे एकजुट और जागरूक होकर स्कूलों की मनमानी व लूट का डटकर मुकाबला करें, विरोध करें। मंच पूरी तरह से उनके साथ है। मंच गुरुवार को सभी स्कूलों की पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग करेगा जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी ।
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